Budget 2019: निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पात होणार सवलतींचा वर्षाव?

सुधारणांना फाटा देणार; नाराज शेतकरी, मध्यमवर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : आणखी पाच वर्षांसाठी सत्ता मिळवण्याचा अटीतटीचा प्रयत्न म्हणून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात परंपरा मोडून शेतकरी आणि शहरी मध्यमवर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम बाजूला ठेवला जाणार आहे.

येत्या १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर होईल. अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत हंगामी वित्तमंत्री पीयूष गोयल तो मांडतील. निवडणुकीच्या आधीच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारच्या नव्या घोषणा न करण्याची प्रथा आहे. अशा अर्थसंकल्पात चालू वित्त वर्षातील दोन महिन्यांच्या लेखानुदानाला सरकारची मंजुरी घेतली जाते. मोदी सरकारकडून ही परंपरा मोडीत काढली जाण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत हलाखीची बनली आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन सरकार अद्यापही पाळू शकलेले नाही. रोजगारनिर्मितीबाबतही संशयाची स्थिती आहे. या कारणांमुळे शेतकरी आणि शहरी मध्यम वर्ग सरकारवर नाराज आहे. पुन्हा सत्ता मिळवायची असल्यास या वर्गाचे समाधान करणे मोदी सरकारला आवश्यक वाटते. शेतकऱ्यांसाठी काही सवलती जाहीर केल्या जाऊ शकतात. मध्यम वर्गासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते.

एका अधिकारी म्हणाला की, हे निवडणूक बजेट आहे. बहुतांश आर्थिक सुधारणा थंड बस्त्यात टाकण्यात आल्या आहेत. कॉर्पोरेट करात कपात करण्याच्या औद्योगिक क्षेत्राच्या मागणीवरील निर्णय सरकार लांबणीवर टाकू शकते. डेलॉईट इंडियाचे भागीदार रोहिंटन सिधवा यांनी सांगितले की, कॉर्पोरेट कर ३0 टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचे आश्वासन सरकारने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. ते अजून पाळले गेलेले नाही. जगभरात कर कपात झाली आहे.

वित्तीय तूट वाढणार
सूत्रांनी सांगितले की, करसंकलनात आधीच कपात झाली आहे. त्यातच नव्या सवलतींचा बोजा पडल्यास वित्तीय तूट ३.५ टक्क्यांवर जाईल.
तूट ३.३ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार नाही. मार्चमध्ये खर्च कपातीचे उपाय योजले जाऊ शकतात.