बजेटनंतर सेवा महागणार?

येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) प्रस्तावित दरांशी मेळ घालण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेवाकराच्या दरात तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ केली

नवी दिल्ली : येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता असलेल्या वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) प्रस्तावित दरांशी मेळ घालण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात सेवाकराच्या दरात तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केल्या जाणाऱ्या रेल्वे अंदाजपत्रकात रेल्वेच्या सवलतींसाठी ‘आधार’ क्रमांकाची सक्ती केली जाईल, असेही समजते.

‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर उत्पादन शुल्क, सेवाकर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यासारखे केंद्रीय कर त्यातच सामावून घेतले जातील. ‘जीएसटी’चे विविध वर्गांसाठी ५, १२, १८ व २८ टक्के दर याआधीच ठरविण्यात आले आहेत. सध्या सेवा कर सरसकट १५ टक्के आहे. ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर सेवाकराचे दरही त्याच्याशी मेळ खाणारे असणे अधिक व्यवहार्य ठरेल. त्यासाठी एक तर सेवाकराचा दर एक टक्क्याने वाढवून १६ टक्के केला जाईल किंवा विविध सेवांसाठी १२ ते १८ टक्के या स्लॅबमध्ये सेवाकराचे दर केले जातील, असे तज्ज्ञांना वाटते.

यापैकी कोणताही पर्याय वित्तमंत्र्यांनी स्वीकारला, तरी एक तर सर्वच सेवांवरील किंवा बहुतांश सेवांवरील सेवाकर वाढेल. यामुळे एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारला जादा महसूल मिळेल व नोटाबंदीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काही नव्या योजना सुुरू करणे शक्य होईल, असेही तज्ज्ञांना वाटते.

आत्तापर्यंत सेवाकर हा फक्त केंद्र सरकारचा कर होता. तो ‘जीएसटी’मध्ये समावून घेतला गेल्यावर, त्यातून मिळणारा महसूल केंद्र व राज्यांना समान प्रमाणात वाटला जाईल. चालू वर्षात सेवाकरातून २.३१ लाख कोटींचे उत्पन्न अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरण्यात आले होते. खरोखरच सेवाकर वाढविला, तर गेल्या दोन वर्षांतील ही तिसरी वाढ असेल.


रेल्वे सवलती १६०० कोटींच्या
रेल्वे सध्या ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, रीसर्च स्कॉलर्स, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, रुग्ण, खेळाडू, बेरोजगार,अर्जुन पुरस्कारविजेते इत्यादींसह ५० विविध वर्गांतील प्रवाशांना भाड्यात वर्षाला सुमारे १,६०० कोटी रुपयांच्या सवलती देते. सध्या यापैकी फक्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीसाठी ‘आधार’ची सक्ती आहे. गैरप्रकार टळतील : अर्थसंकल्पात सर्व ५० प्रकारच्या सवलतींसाठी ही सक्ती लागू केली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळे फक्त पात्र व्यक्तींनाच सवलती मिळतील व अपव्यय आणि गैरप्रकार टळतील, अशी सरकारला खात्री आहे.


सर्वसाधारण-रेल्वेचे एकच विनियोजन विधेयक
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प व रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रित मांडला जाईल व दोन्हींच्या खर्चासाठी एकच विनियोजन विधेयक सादर केले जाईल, असे समजते. सूत्रांनुसार वित्तमंत्र्यांच्या अर्थ संकल्पीय भाषणातील काही पाने रेल्वेसाठी असतील व त्यात रेल्वेच्या योजना व कार्यक्रम यांचा तपशील दिला जाईल. सरकारची एक व्यापारी आस्थापना म्हणून रेल्वेची स्वायत्तता कायम राहील.