‘हिट ॲण्ड रन’ची भरपाई दरवर्षी वाढविणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

सरकारला आठ आठवड्यांत यावर योग्य निर्णय घेण्यास सांगून न्यायालयाने २२ एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली. 

नवी दिल्ली : ‘हिट ॲण्ड रन’ अपघातात मृत्यू वा गंभीर दुखापतीबद्दल देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम दरवर्षी वाढवता येईल का, याबाबत विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. सरकारला आठ आठवड्यांत यावर योग्य निर्णय घेण्यास सांगून न्यायालयाने २२ एप्रिलला पुढील सुनावणी ठेवली. 

‘हिट ॲण्ड रन’ (अपघाताला कारणीभूत वाहनचालक पळून गेल्यामुळे त्याचा शोध न लागणे) अपघातामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये किंवा सरकारने विहीत केलेली त्याहून अधिकची रक्कम आणि गंभीर दुखापतीबद्दल ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्याबाबत माहिती नसल्यामुळे भरपाईच्या दाव्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. यावर नाराजी व्यक्त करत नुकसानभरपाई योजनेची पीडित व त्याच्या कुटुंबीयांना माहिती देणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

२०१६ मध्ये ५५,९४२ ‘हिट अँड रन’ अपघातांची नोंद झाली होती, तर २०२२ मध्ये हा आकडा ६७,३८७ वर पोहोचला, असे सांगत न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने ‘हिट अँड रन’ अपघातांच्या वाढत्या संख्येकडे लक्ष वेधले.

अपघातांच्या तुलनेत भरपाई मात्र नगण्य
गेल्या पाच वर्षांत हिट अँड रन अपघातात ६६० जणांचा मृत्यू तर ११३ जणांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यातील पीडितांना १८४.६० लाख रुपयांची भरपाई वितरित करण्यात आली, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी लोकसभेत सांगितले होते. 
नोंदविल्या गेलेले हिट अँड रन अपघात आणि नुकसान भरपाई मागणाऱ्यांच्या संख्येची तुलना केली तर, नगण्य संख्येने पीडितांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे दिसते, असे सांगत खंडपीठाने नुकसान भरपाई योजनेची माहिती पीडितांना नसणे हेही भरपाईचे दावे न करण्याचे एक कारण असू शकते, असे म्हटले. काळानुसार पैशाचे मूल्य कमी होत जाते. भरपाईची रक्कम दरवर्षी हळूहळू वाढवता येईल का यावर विचार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देतो. केंद्र आठ आठवड्यांच्या आत या विषयावर योग्य निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सध्या किती आहे तरतूद?
अपघातात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 
    २,००,००० रु. 
सरकारने विहीत केलेली त्याहून अधिकची रक्कम गंभीर दुखापतीबद्दल 
    ५०,००० रुपयांची