सर्व धर्मांचे वैयक्तिक कायदे रद्द होणार? समान नागरी कायद्याने वादाची शक्यता

केंद्राने देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावरून गदारोळ होण्याची व संसदेचे आखाड्यात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. केंद्राने देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी होत आहे. परंतु तत्पूर्वी सर्व धर्मांचे वैयक्तिक कायदे रद्द करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चनांचे विवाह कायदे, वारसा कायदे, मालमत्ता कायदे, कुटुंब कायदे, बहुविवाह प्रथा, दत्तक कायदा, बालके व वृद्धांशी संबंधित कायद्यांवर कायदेशीर वाद व पेच एवढा मोठा आहे की, त्यावर योग्यप्रकारे तोडगा काढण्यात आला नाही तर देशभरात नवा वाद उभा राहू शकतो.

लिव-इन, समलैंगिकता यासारख्या विषयांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. विधी आयोगाने ३० दिवसांची नोटीस जारी करून धार्मिक संघटना, सामाजिक संघटनांकडून मते मागवली आहेत. ३० दिवसांनंतर विधी आयोग आपली शिफारस केंद्राला पाठवणार आहे. केंद्र सरकार विधी आयोगाच्या शिफारशी असलेले विधेयक मंत्रिमंडळात पारित करून संसदेत सादर करू शकते.

विधी तज्ज्ञांची टीम

विधी तज्ज्ञांची एक टीम तयार करण्यात आली असून, समान नागरी कायद्याच्या प्रत्येक पैलूवर अभ्यास केला जात आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर चार राज्यांत कायदा लागू करून कायदेशीर, तांत्रिक उणिवा दूर करण्यात येतील.

आधी उत्तराखंडमध्ये लागू होणार

• सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, गोव्यात समान नागरी कायदा आधीपासूनच लागू आहे. उत्तराखंडमध्ये जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होऊ शकतो. 
• गुजरात, आसाम व उत्तर प्रदेशातही कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. मोदी सरकार २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात हा कायदा लागू करू इच्छित आहे. 
• भाजपचे तीन प्रमुख मुद्दे 
• कलम ३७०, राममंदिर व समान नागरी कायदा, यापैकी दोन मुद्द्यांची पूर्तता मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पूर्ण झाली. आता फक्त एकच मुद्दा राहिला असून, त्यावर वेगाने काम सुरू आहे.
• निवडणुकीचा अजेंडा निश्चित 
• २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा लागू होईल व अयोध्येत राममंदिरही सर्वसामान्य जनतेसाठी खुले केले जाईल. म्हणजेच २०२४चा मोदी सरकारचा निवडणूक अजेंडा निश्चित झालेला आहे.

कर्नाटकमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा रद्द

कर्नाटक सरकारने गुरुवारी मागील भाजपने आणलेला धर्मांतर विरोधी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या निर्णयावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.