लोकसभेसोबत विधानसभा खरोखर फायदेशीर ठरेल का?

एकाचवेळी निवडणुकीसाठी संसद कायदा करू शकते किंवा त्यासाठी दोन तृतीयांश राज्यांची संमती आवश्यक आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची केंद्र सरकार तयारी करत आहे. मात्र ही काही एका दिवसातील प्रक्रिया नाही. त्यासाठी किमान पाच घटनादुरुस्ती कराव्या लागतील. याचवेळी मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स (ईव्हीएम) आणि पेपर ट्रेल मशीनची आवश्यकता असेल, ज्याची किंमत हजारो कोटी रुपये असणार आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विरोधक आणि अनेक बिगरभाजप शासित राज्यांची यासाठी परवानगी लागेल.

अनेक शिफारसी...
संसदेच्या एका समितीने निवडणूक आयोगासह विविध संस्थांशी सल्लामसलत करून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याची तपासणी केली होती. यासंदर्भात समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी “कार्यक्षम रोड मॅप आणि फ्रेमवर्क” तयार करण्यासाठी हे प्रकरण आता कायदा आयोगाकडे पाठवण्यात आले आहे.

विरोधकांना किंमत आहे का?
एकाचवेळी निवडणुकीसाठी संसद कायदा करू शकते किंवा त्यासाठी दोन तृतीयांश राज्यांची संमती आवश्यक आहे. याचवेळी शासन व्यवस्थेची संघराज्यीय रचना लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

विरोध का होतोय?
- देशाच्या आणि राज्यांच्या समस्या वेगळ्या. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. 
- स्थानिक मुद्यांना आणि पक्षांना महत्त्व राहणार नाही. स्थानिक पक्ष निवडणूक खर्च आणि निवडणुकीच्या रणनीतीच्या बाबतीत राष्ट्रीय पक्षांशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत.
- एकदा निवडणुका घेतल्या तर सरकारची जनतेप्रती असलेली जबाबदारी कमी होईल. 
- लोकसभा निवडणुकीत विजयी पक्षांना चांगले काम केले नाही तर विधानसभेत अडचणी येतात.
- एकाच वेळी निवडणूक झाल्यास मतदार विधानसभा व लोकसभेतही एकाच राजकीय पक्षाला वा आघाडीला निवडतात. याची शक्यता ७७% इतकी अधिक असते.

सततच्या निवडणुकांमुळे काय? 
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे (पोटनिवडणुकीसह) आदर्श आचारसंहितेची दीर्घकाळ अंमलबजावणी सुरू असते. 
त्यामुळे विकासात्मक आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

अडचणी काय आहेत?
यासाठी बहुतांश गैरभाजप सरकार त्यास विरोध करतील. नुकत्याच निवडणुका झालेल्या राज्यांचे काय होणार? ही सरकारे बरखास्त होणार का? विरोध झाल्यास हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता.

काय तयारी करावी लागेल? 
अतिरिक्त ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट  मशीन लागतील, याला हजारो कोटी खर्च येईल.
मशीनचे आयुष्य फक्त १५ वर्षे असते. यामुळे मशीन तीन किंवा चार वेळा वापरली जाईल. त्यामुळे ती १५ वर्षांनी बदलण्याची आवश्यकता असेल.
 या मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त मतदान कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांची देखील आवश्यकता असेल.