‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक प्रचंड विरोधात लोकसभेत झाले सादर; बाजूने २६९, तर विरोधात १९८ मते

नव्या सभागृहात विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतली गेलेली पहिलीच मतचाचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : देशात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची तरतूद असलेले १२९वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंगळवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. या विधेयकावर सखोल विचार-विनिमयासाठी हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जाईल.

कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी '१२९वी घटनादुरुस्ती विधेयक-२०२४' तसेच याच्याशी संबंधित 'केंद्रशासित प्रदेश कायदादुरुस्ती विधेयक-२०२४' एकत्रित मांडले. या विधेयकांना विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला. विधेयकावर घेण्यात आलेल्या मतविभागणीनुसार विधेयकाच्या बाजूने २६९, तर विरोधात १९८ मते पडली. केंद्रशासित प्रदेशासंबंधीचे विधेयक आवाजी मतदानाने सादर करण्यात आले. ही दोन्ही विधेयके मांडल्यानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी ३पर्यंत तहकूब केले. भाजपचे २० खासदार अनुपस्थित होते.

नव्या सभागृहात विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतली गेलेली ही पहिलीच मतचाचणी होती. यावेळी विरोधी पक्षांनी सभागृहात तीव्र विरोध सुरू केला. यादरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले, हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडले गेले तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

हे देशाला हुकूमशाहीकडे नेणारे पाऊल; विरोधी पक्षांची टीका 

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करताना आरोप केला की, हे विधेयक म्हणजे संविधानाच्या मूळ रचनेवरच हल्ला आहे. तसेच देशाला हुकूमशाहीकडे नेणारे हे पाऊल आहे, विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी या विरोधी पक्षांनी केली.

राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होणार नाही; सरकारने केला दावा 

लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासंबंधीच्या या विधेयकामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट हे विधेयक पूर्णपणे घटनात्मक असल्याचा दावा कायदा मंत्री मेघवाल यांनी केला. विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याबाबत त्यांनी सहमती दर्शविली.

विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक समर्थन

लोकसभा : लोकसभेच्या ५४२ सदस्यांपैकी विधेयक मंजुरीसाठी ३६१ सदस्यांच्या समर्थनाची गरज आहे. एनडीए व्यतिरिक्त सरकारला वायएसआरसीपी, बीजेडी आणि एआयएडीएमके यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल.

राज्यसभा : राज्यसभेत २३१ सदस्यांपैकी १५४ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. सध्या एनडीएकडे ११४, इंडिया आघाडीकडे ८६ आणि अन्य पक्षांकडे २५ सदस्य आहेत.

अडचणी : संविधानातील अनेक कलमांमध्ये सुधारणा करावी लागेल. सर्व राज्ये आणि राजकीय पक्ष यामध्ये एकमत तयार करणे आव्हानात्मक ठरू शकते.

फायदे : खर्च आणि वेळ वाचतो. निवडणुकीतील आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यामुळे विकासकामे थांबतात, ती समस्या टळेल.

विधेयकाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

- निवडणुका एकत्र : देशभरात लोकसभा आणि सर्व राज्य विधान- सभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद आहे. 

- प्रशासकीय व आर्थिक फायदे : एकत्र निवडणुकांमुळे निवडणूक प्रक्रियेचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. प्रशासकीय साधन- सामग्री आणि सुरक्षा दलांचा वापर अधिक प्रभावी होईल. 

- मध्यावधी निवडणुका : जर काही कारणाने एखादे राज्य सरकार बरखास्त झाले किंवा लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला, तर निवडणुका फक्त उरलेल्या कालावधीसाठीच घेतल्या जातील. 

- विकासकामे : वारंवार निवडणुका घेतल्याने विकासका- मांवर होणारा अडथळा दूर होईल. निवडणुकीतून सुटका मिळाल्यावर सरकारांना सतत कामकाजावर लक्ष केंद्रित करता येईल.