नियुक्ती रोखून धरणे ही गंभीर बाब, केंद्राच्या दुर्लक्षावर कॉलेजियम नाराज

कॉलेजियमवरून केंद्र सरकार  आणि न्यायालयामध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केलेली नावे केंद्र सरकारने रोखून धरल्याबद्दल किंवा त्या नावांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्राच्या या कृतीमुळे पात्र उमेदवारांचा ज्येष्ठताक्रम विस्कळीत होतो. न्यायाधीशपदी नेमण्यासाठी शिफारस केलेल्या नावांबाबत केंद्र सरकारने तातडीने योग्य पावले उचलावीत, असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.

कॉलेजियमवरून केंद्र सरकार  आणि न्यायालयामध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने सांगितले की, न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी शिफारस केलेल्या नावांवर केंद्र सरकारने शक्यतो लवकर निर्णय घ्यावा. मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यासाठी आर. शक्तिवेल, पी. धनबाल, चिन्नास्वामी कुमाराप्पन, के. राजशेखर या चार जिल्हा न्यायाधीशांच्या नावांची कॉलेजियमने २१ मार्च रोजीच्या एका प्रस्तावात शिफारस केली होती. त्याआधी वकील रामास्वामी नीलकंदन यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस कॉलेजियमने १७ जानेवारीला केली होती. 

योग्य वेळी निर्णय घ्या
येत्या ३१ मार्च रोजी नीलकंदन यांचे वय ४८ वर्षे ७ महिने, तर के. राजशेखर यांचे वय ४७ वर्षे ९ महिने होईल. कॉलेजियमने म्हटले की, के. राजशेखर यांच्या आधी न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यासाठी नीलकंदन यांच्या नावाची शिफारस केली होती. नीलकंदन यांचे वय अधिक असल्याने त्यांची आधी नियुक्ती झाल्यास ज्येष्ठताक्रम राखला जाणार होता. मात्र, त्या शिफारसीवर अद्याप केंद्राने निर्णय घेतला नाही. अशा कृतीमुळे पात्र उमेदवारांच्या ज्येष्ठताक्रमावर परिणाम होतो व ही चिंतेची बाब आहे, असेही कॉलेजियमने सांगितले.