दोन हजार कंपन्यांच्या संचालक मंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व नाही

नव्या कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीच्या संचालक मंडळात एका महिलेचा सहभाग कायद्याने बंधनकारक करूनही आजही देशातील दोन हजार कंपन्यांनी आपल्या संचालक

नवी दिल्ली : नव्या कंपनी कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीच्या संचालक मंडळात एका महिलेचा सहभाग कायद्याने बंधनकारक करूनही आजही देशातील दोन हजार कंपन्यांनी आपल्या संचालक मंडळात महिलेचा समावेश केलेला नसल्याची माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत दिली. विशेष म्हणजे यामध्ये सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसेदत दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी कंपन्या आणि भांडवली बाजारात नोंदणीकृत अशा देशातील १७०७ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर महिला संचालक नाही. तर नोंदणी नसलेल्या ३२९ कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलेचा सहभाग नाही. यापैकी १२१ कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नव्या कंपनी कायद्यानुसार, सरकारी कंपन्या, भांडवली बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्या आणि नोंदणी नसलेल्या खाजगी कंपन्या यांना त्यांच्या संचालक मंडळावर किमान एका महिलेची संचालकपदी नियुक्ती करणे बंधकारक आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून केंद्रीय वित्तमंत्रालयासोबतच सेबी आणि कंपनी खात्याने वेळोवेळी कंपन्यांना महिलांची नेमणूक करण्याबाबत सुचित केले होते. तसेच, ही कार्यवाही पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांवर कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)


असे आहे कारवाईचे स्वरूप
- महिला संचालक न नेमणाऱ्या कंपन्यांवरील कारवाईत दोन प्रकार आहेत.
- एक एप्रिल ते एक आॅक्टोबर २०१५ या कालावधीत कायद्याची पूर्तता न केलेल्या कंपन्यांवर कंपनीच्या स्वरूपानुसार ५० हजार ते एक लाख ४२ हजार रुपयांच्या दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

यामध्ये सरकारी कंपन्यांचा समावेश नाही. तसेच, एक आॅक्टोबरपर्यंत दंडाची रक्कम न भरणाऱ्या कंपन्यांच्या दंडाच्या रकमेत प्रति महिना पाच हजार रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात येणार आहे.