लग्न केले म्हणून महिलांना नोकरीवरून काढता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

लष्करातील नर्स सेलिना जॉन यांना लग्न झाल्यामुळे लष्करी नर्सिंग सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सेलिना यांच्या बडतर्फीला ‘लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे प्रकरण’ म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : विवाह झाला म्हणून महिलांना नोकरीवरून काढता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लग्नासाठी महिलांना नोकरीतून काढून टाकणारे नियम घटनाबाह्य आणि पितृसत्ताक आहेत. हा नियम मानवी प्रतिष्ठेला आणि न्याय्य वागणुकीचा अधिकार कमी करतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

लष्करातील नर्स सेलिना जॉन यांना लग्न झाल्यामुळे लष्करी नर्सिंग सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सेलिना यांच्या बडतर्फीला ‘लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे प्रकरण’ म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण ३० वर्षे जुने आहे. तेव्हा सेलिना जॉन यांची आर्मी नर्सिंग सेवेसाठी निवड होत त्या दिल्लीतील आर्मी हॉस्पिटलमध्ये ट्रेनी म्हणून रुजू झाल्या होत्या. याच काळात त्यांचा विवाह

लष्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन यांच्याशी झाला.

यानंतर सेलिना यांना १९८८ मध्ये कामावरून काढण्यात आले होते. १९७७ च्या लष्करी अटी शर्थीप्रमाणे नर्सिंग सर्व्हिसने हा निर्णय घेतला होता. यात सेवेसाठी अयोग्य असणे, लग्न करणे आणि गैरवर्तन केल्याबद्दल एखाद्याला नोकरीतून काढून टाकले जाऊ शकते, असे म्हटले होते. लग्नाचा नियम फक्त स्त्रियांना लागू होता.

कोर्ट म्हणाले...

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, असे नियम घटनाबाह्य आहेत, ज्याच्या आधारे महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या लग्नामुळे नोकरीतून काढून टाकले जाते.

३६ वर्षांपूर्वी महिलेला लग्न केल्यामुळे काढून टाकले

१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली.

२०१६ मध्ये लखनौच्या सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने महिलेला पुन्हा नोकरी देण्याचा निर्णय दिला. यानंतर केंद्राने याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.

२०२४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत महिलेला ६० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

कोणतीही नोटीस नसताना...

सेलिनाला यांना नोकरीतून मुक्त करण्याच्या आदेशात, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस, सुनावणी किंवा त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी वाव देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना विवाहाच्या आधारे सेवेतून मुक्त करण्यात आल्याचे आदेशावरून स्पष्ट झाले.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. १४ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे नियम फक्त महिलांनाच लागू होतात आणि त्यांना ‘स्पष्टपणे मनमानी’ म्हणता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्या सेलिना जॉन यांना ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.