नोकरी जाण्याच्या भीतीने महिलांना नकोय ‘ती’ सुट्टी; घरातून काम देण्याची मागणी

उत्तर प्रदेशमध्ये महिला शिक्षक संघटनाही तीन दिवसांच्या रजेची मागणी करत आहे.

नवी दिल्ली : मासिक पाळीच्या दरम्यानच्या काळातील रजेबाबत देशातील अनेक महिला आणि संस्था हो की नाही, या संभ्रमात अडकल्या आहेत. बिहारनंतर आता राजस्थानमधील महिला कर्मचाऱ्यांनी मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी किंवा घरून  काम करण्याची मागणी सुरू केली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये महिला शिक्षक संघटनाही तीन दिवसांच्या रजेची मागणी करत आहे. मात्र, देशातील अनेक महिला संघटना म्हणतात 
की, मासिक पाळीच्या रजेमुळे महिलांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. उच्च वर्गातील नोकरदार महिलाही मासिक पाळीच्या सुट्या घेण्याच्या बाजूने नाहीत.

मग नोकऱ्या कोण देणार?

देशातील महिला सक्षमीकरणावर बोलणाऱ्या महिला आणि पुरुषांचा मोठा वर्ग अशा सुट्ट्यांना विरोध करत आहे. प्रसूती रजा यापूर्वीच २६ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. वर्षातील ३६ सुट्ट्या आणखी वाढणार असतील, तर महिलांना नोकऱ्या कोण देणार? पण… मासिक पाळीच्या वेदनांनी त्रस्त असलेल्या महिलांमध्ये असाही एक वर्ग आहे, जो आपल्या आरोग्याला महत्त्व देत, मासिक पाळीच्या रजेची मागणी करत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच देशभरातील महिला कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी कालावधीच्या रजेची विनंती करणारी जनहित याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला, कारण संबंधित कंपन्या महिलांना काम देण्यास नकार देऊ शकतात. सध्या बिहार आणि केरळमध्ये मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद आहे. देशातील सुमारे ४०% मुली या काळात शाळेत जात नाहीत. 

काय तरतुदी? 

• मासिक पाळी रजेसाठी कायदा करणारे स्पेन हे युरोपमधील पहिले राष्ट्र आहे. 
• २००३ पासून इंडोनेशियामध्ये महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा आहे. 
• द. कोरियामध्ये पाळीच्या कालावधीची रजा नाकारणाऱ्या नियोक्त्यांना ५ दशलक्ष वॉनपर्यंत दंड होऊ शकतो.