Women Reservation Billमुळे काय होणार, खरंच महिला आमदार, खासदारांची संख्या वाढणार का? वाचा सविस्तर

Women Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून मोदी सरकारने पहिल्याच दिवशी देशभरातील महिलांना एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे.

Women Reservation Bill Passed : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून मोदी सरकारने पहिल्याच दिवशी देशभरातील महिला वर्गाला एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. सोमवारी संध्याकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचे कळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल दीड तास चाललेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आठवड्यात बुधवारी होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग किती वाढेल, अशी चर्चाही जोर धरू लागली आहे.

देशातील सत्तेचा मार्ग ज्या उत्तर प्रदेशातून जातो तिथून ८० खासदार निवडून येत असतात. या राज्यात लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा आहेत. याशिवाय विधानसभेत सर्वाधिक ४०३ आमदार आहेत. महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या ८० पैकी २६ जागा महिलांसाठी राखीव होतील. तर विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी महिलांना आरक्षण मिळाल्यानंतर यापैकी १३३ जागा महिलांसाठी राखीव होतील.

अनेक जागा महिलांसाठी राखीव 
दरम्यान, महिला आरक्षणानंतर देशातील लोकसभेत आणि देशभरातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांची संख्या वाढणार आहे. लोकसभेतील एकूण ५४२ खासदारांपैकी १७९ लोकसभेच्या जागा महिलांसाठी राखीव असतील, तर सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या ४,१२३ आहे, त्यामुळे १,२६१ आमदार महिला असतील.

खरं तर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष दिल्ली-एनसीआरमधून हजारो महिलांना दिल्लीत आणण्याची योजना आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.