'PM मोदींना 10 वर्षे वाट पाहण्याची काय गरज होती?' महिला आरक्षणावरुन सिब्बलांचा निशाणा

Kapil Sibal News: महिला आरक्षण विधेयक बुधवारी संसदेत सादर होण्याची चर्चा आहे. यावरुन राजकारण सुरू झाले आहे.

Women Reservation Bill News: संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात महिलाआरक्षणाला मंजुरी देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. यावरुन राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. सर्व पक्ष विधेयकाच्या समर्थनात होते, तर 10 वर्षे वाट पाहण्याची काय गरज होती? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 2024 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सिब्बल यांचे म्हणणे आहे. महिलाआरक्षण विधेयक बुधवारी संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करुन मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती दिली. मात्र, तासाभरात त्यांनी ही पोस्ट डिलीट केली. सोमवारी सायंकाळी 90 मिनिटे चाललेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

Women’s Reservation Bill :

Wonder why Modi ji, if introduced, waited for almost 10 years when almost all political parties are in support ?

2024 is perhaps the reason

But if the government does not provide quota for OBC women BJP may also lose UP in 2024 !

Think about it !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) September 19, 2023

काय म्हणाले सिब्बल?
काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, महिला आरक्षण विधेयकाला सर्व पक्ष समर्थन करत असताना पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक मांडण्यासाठी 10 वर्षे का वाट पाहिली? 2024 हे त्याचे कारण असेल. पण जर सरकारने ओबीसी महिलांना कोटा दिला नाही तर 2024 मध्ये भाजपचा यूपीमध्येही पराभव होऊ शकतो. 

काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?
महिला आरक्षण विधेयक एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करते. हे विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते आजतागायत मंजूर झालेले नाही. भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. भारतात 2023 मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ 14.5% आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्या धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.