विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीत महिला असाव्यात

Education: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थी तक्रार निवारण समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांच्या प्रतिनिधींना अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक केले आहे.  

नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थी तक्रार निवारण समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि महिलांच्या प्रतिनिधींना अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त करणे बंधनकारक केले आहे.  
यूजीसी (विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण) विनियम २०२३ हे ११ एप्रिल रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते व हे विनियम नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत असून, २०१९ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा घेतील.
आयोगाने गुरुवारी सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना नवीन नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. या नियमांनी कोणत्याही संस्थेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांसह संस्थेत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही तक्रारींचे निवारण करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीतील किमान एक सदस्य किंवा समितीचा अध्यक्ष एक महिला असावी; तसेच समितीचा किमान एक सदस्य किंवा समितीचा अध्यक्ष अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागास वर्गातील असावा. ‘विद्यार्थी तक्रार विनियम २०२३ जात-आधारित भेदभावाविरुद्धच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक अतिरिक्त मंच उपलब्ध करून देतात, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख जगदीश कुमार यांनी सांगितले.