'महिलांनाही मशिदीत जाऊन नमाज पढू द्या'

महिलांना नमाज पढण्यासाठी मशिदींमध्ये जाऊ न देण्याची प्रथा राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करणारी असल्याने ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी

नवी दिल्ली : महिलांना नमाज पढण्यासाठी मशिदींमध्ये जाऊ न देण्याची प्रथा राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करणारी असल्याने ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी आणि मशिदी महिलांना खुल्या असल्याचे घोषित करावे, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाची चांगलीच हजेरी घेतली.
केंद्र सरकार, वक्फ मंडळ आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला नोटिसा काढण्यास न्या. शरद बोबडे व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांचे खंडपीठ राजी झाले. मात्र न्या. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलास ऐकविले की, आम्ही शबरीमला प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा आधार घेत आहात म्हणूनच आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकून घेतले व कदाचित यापुढेही ऐकू. परंतु तुम्ही मांडत असलेल्या मुद्द्यांनी आमचे समाधान झालेले नाही.

पुण्यात बोपोडी येथील यास्मिन व झुबेर अहमद पिरजादे दाम्पत्याने ही याचिका केली आहे. त्यांनी तेथील मोहम्मदिया जामा मशिदीत नमाजासाठी महिलांना प्रवेशाची मागणी केली. परंतु इमामांनी कळविले की, पुणे व परिसरातील मशिदींत अशी परवानगी दिली जात नाही. आम्ही दारुल ख्वाजा व दारुल उलूम देवबंद यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यांच्याकडून खुलासा येईपर्यंत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
महिलांना मशिदींमध्ये मज्जाव करणे राज्यघटनेच्याच विरोधात आहे असे नाही तर ते इस्लामी धर्मशास्त्राच्याही विपरीत आहे, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी त्यासाठी कुरआन व हादिथमधील दाखले दिले आहेत.
पवित्र हज यात्रेतही महिलांना वेगळी वागणूक दिली जात नाही व सौदी अरबस्तानसह अन्य देशांत मशिदींमध्ये महिलांना प्रवेश आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

>समानता शासनापुरती मर्यादित
न्या. बोबडे यांचे म्हणणे असे होते की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ ला अभिप्रेत असलेली समानता शासनापुरती मर्यादित आहे. शासन व्यवहार करताना कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान वागणूक द्यावी, असे बंधन आहे. मशीद, चर्च वगैरे शासनात येत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी समानता पाळली नाही म्हणून त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद कशी मागता येईल?न्या. बोबडे म्हणाले की, एका व्यक्तीने दुसºयास समानतेने वागविलेच पाहिजे, असा हक्क सांगून तो बजावून घेण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. पण पोलीसही या कामी काही मदत करीत नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचा वकील म्हणाला, तेव्हा न्या. बोबडे यांनी सवाल केला की, अशा प्रकरणात पोलिसांचा संबंध येतोच कुठे? मला एखादी व्यक्ती माझ्या घरात येऊ नये असे वाटत असेल तर पोलिसांची मदत घेत ती व्यक्ती जबरदस्तीने घरात घुसू शकेल का?