"राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल", लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर PM मोदींची प्रतिक्रिया

आता लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. 

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी बुधवारी,  लोकसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर, 'महिला आरक्षण विधेयका'ला मंजुरी मिळाली. महिला आरक्षण विधेयकाच्या अर्थात नारी शक्ती वंदना विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. तर विरोधात 2 मते पडली. हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. यासाठी लोकसभेत चिठ्ठ्यांच्या माध्यमाने मतदान झाले. आता लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. 

हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होईल. सध्या हे महिला आरक्षण 15 वर्षांसाठी लागू असेल. मात्र हे संसदेच्या मंजुरीनंतर वाढवले ​​जाऊ शकते. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक्सवर पोस्ट करत आनंद व्यक्त केला आहे.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? - 
एक्सवर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "लोकसभेत संविधान (128 वे सुधारणा) विधेयक, 2023 एवढ्या अभूतपूर्व समर्थनासह मंजूर झाल्याने आनंद वाटला. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्या सर्व पक्षांच्या खासदारांचे मी आभार मानतो. नारी शक्ती वंदना अधिनियम हा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. जो महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना देईल आणि आपल्या राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग अधिक वाढेल."

Delighted at the passage of The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023 in the Lok Sabha with such phenomenal support. I thank MPs across Party lines who voted in support of this Bill.

The Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a historic legislation which…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2023

तत्पूर्वी, हे बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले होते. कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. यानंतर, काँग्रेस खासदार सोनिया गांधींसह, स्मृती इराणी, सुप्रिया सुळे, राहुल गांधी, अमित शाह आदी नेत्यांनी या विधेयकावर चर्चा केली. जवळपास सर्वांनीच या विधेयकाला समर्थन दिले. मात्र लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, आता राज्यसभेत या विधेयकाची परिक्षा होणार आहे. पण, राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसले तरी या विधेयकाला मिळालेल्या समर्थनावरुन हे विधेयक तेथेही सहज मंजूर होईल, असे दिसते.