महिला आरक्षण विधेयक सादर, कालावधी १५ वर्षांचा, पाहा किती जागा वाढणार?

लोकसभेत मांडलेल्या विधेयकावर उद्या होणार चर्चा, पाहा काय आहे त्यात...

Special Session of Parliament, Women's Reservation Bill: केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत महिलाआरक्षण विधेयक मांडले. तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलाआरक्षण विधेयकाचे नाव 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे जाहीर केले. हा कायदा लागू झाल्यानंतर आपली लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असे ते म्हणाले. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करणे सरकारचा निर्धार आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यावर विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयकाचा कालावधी १५ वर्षांचा असेल. मात्र, हा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल. मेघवाल म्हणाले की, हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला जागांची संख्या १८१ पर्यंत वाढेल. सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या ८२ आहे.

काँग्रेसने मुद्दाम लोकसभेत विधेयक मांडले नाही- अर्जुन राम मेघवाल

विधेयक मांडताना कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, काँग्रेसने जाणूनबुजून हे विधेयक लोकसभेत मांडले नाही. काँग्रेसकडून कारस्थान करण्याचा अंदाज येत आहे. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार दिल्लीसह संसद आणि सर्व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. मोठी गोष्ट म्हणजे एससी-एसटी प्रवर्गासाठी कोट्यातील कोटा लागू केला जाणार आहे. म्हणजे ३३ टक्के आरक्षणामध्ये एससी-एसटीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींना आरक्षण देण्याची तरतूद असेल.

सीमांकनानंतरच आरक्षण लागू होईल

सीमांकनानंतरच आरक्षण लागू केले जाईल, असे विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, सीमांकनासाठी एक आयोग स्थापन केला जाईल. सीमांकनानंतर जागा सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढतील. परिसीमन संसद आणि विधानसभा दोन्हीसाठी असेल.