बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील 'हिंदू' शब्द, तर अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीतील 'मुस्लिम' शब्द हटवणार नाही- नक्वी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 9, 2017 02:33 PM2017-10-09T14:33:27+5:302017-10-09T14:35:22+5:30
गेल्या काही दिवसांपासून बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील हिंदू शब्द आणि अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीतील मुस्लिम शब्द हटवण्यासाठी यूजीसी पॅनलनं शिफारस केली होती.
नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीतील हिंदू शब्द आणि अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीतील मुस्लिम शब्द हटवण्यासाठी यूजीसी पॅनलनं शिफारस केली होती. परंतु केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी यूजीसीची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
यूजीसी पॅनलनं दोन्ही केंद्रीय विश्वविद्यापीठांचा धर्मनिरपेक्ष स्तर कायम ठेवण्यासाठी हिंदू व मुस्लिम शब्द हटवण्यास सांगितलं होतं. मात्र केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वींनी ही शिफारस फेटाळत नावात कोणताही बदल होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
नक्वी म्हणाले, हिंदू व मुस्लिम शब्दांचा सांप्रदायिकतेशी कोणताही संबंध नाही. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी यूजीसी पॅनलची शिफारस फेटाळली असून, धर्मनिरपेक्ष असण्यासाठी हिंदू व मुस्लिम शब्द महत्त्वाचे नाहीत. लोकांनी अशा प्रकारची चिंता करू नये, असा सल्लाही मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी भाजपा सरकारला अडचणी आणणारे वक्तव्य केले होते. 'देशात अल्पसंख्याकांना कधी कधी दुय्यम नागरिक असल्यासारखे वाटते', असे म्हणत मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मोदी सरकारला घरचा आहेर दिला होता. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यक्रमात ते बोलत असताना त्यांनी हे विधान केलं होतं.
शेजारच्या देशांवर नजर टाकली तर, अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी भारत हा आदर्श देश असल्याचे लक्षात येईल. देशाच्या राज्यघटनेने सर्वांना समान हक्क दिले असले तरी त्यामध्ये काहीतरी उणिवा जाणवतात. त्यामुळे कधी कधी आम्हाला या देशाचे दुय्यम नागरिक असल्यासारखे वाटते. अनेकदा मूळ प्रश्नांना मूठमाती दिली जाते, असे नक्वी म्हणाले होते. त्यानंतर या प्रकरणात नक्वींनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता.
'माझे हे विधान सामाजिक परिस्थितीला नव्हे तर व्होटबँकेच्या राजकारणाला धरून होते', अशी सारवासारव नक्वींनी केली होती. तसंच देशातील अल्पसंख्याकांना देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. कडव्या विचारसणीच्या लोकांना महत्त्व न देत त्यांनी ते सिद्ध करुन दाखवले आहे, असे नक्वी म्हणाले होते.