१ ऑक्टोबरपासून आठवड्यात ४ दिवस काम? मोदी सरकार लागू करू शकते नवी वेतन संहिता

हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस एका दिवसात ९ तासांऐवजी १२ तास काम करावे लागेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : येत्या १ ऑक्टोबरपासून केंद्र सरकारकडून नवी वेतन संहिता लागू केली जाण्याची शक्यता असून, असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील ४ दिवस काम आणि ३ दिवस सुटी, असा पर्याय मिळू शकतो. हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस एका दिवसात ९ तासांऐवजी १२ तास काम करावे लागेल.

नव्या वेतन संहितेत कामाचे कमाल तास १२ करण्याचा प्रस्ताव असला तरी विविध कामगार संघटनांनी त्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत काही प्रमाणात अनिश्चितता आहे. सध्याच्या नियमानुसार, ३० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ केलेल्या अतिरिक्त कामाचा ओव्हरटाईम दिला जात नाही. नव्या संहितेत १५ मिनिटांपेक्षा जास्त कामाला ३० मिनिटे गृहीत धरून ओव्हरटाईम देण्याची तरतूद आहे. तसेच सलग ५ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेण्यासही मनाई आहे. ५ तासांनंतर कर्मचाऱ्यास अर्धा तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल.

सुत्रांनी सांगितले की, ४ दिवसांच्या कामाचा पर्याय कंपनी आणि कर्मचारी यांना सहमतीने निवडावा लागेल. सप्ताहातील कमाल कामास ४८ तासांची मर्यादा असेल. नवी वेतन संहिता सरकारला १ एप्रिल २०२१ पासूनच लागू करायची होती. तथापि, राज्य सरकारांनी विरोध केल्यामुळे तिची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. आता १ ऑक्टोबरपासून तिची अंमलबजावणी करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत.

या नवीन संहितेमुळे देशातील कष्टकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होतील, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. या सोबत कामगार मंत्रालय देशात विविध क्षेत्रात काम करीत असलेल्या असंघटित कामगारांची नोंदणी तसेच त्यांच्या  कल्याणासाठी नवीन पोर्टल विकसित करणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना यातून विविध सुविधा पुरवण्यात येणार आहे.

हातात येणारे वेतन घटणार 

- नव्या वेतन संहितेत भत्त्यांना वेतनाच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ वेतन वाढून पीएफमधील कपात वाढेल. 

- त्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकरही अधिक द्यावा लागेल. याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्याच्या हातात पडणारा पगार कमी होईल.