शेळगाव बॅरेज,निम्न तापीचे काम गुंडाळले अत्यल्प तरतुदीचा फटका: महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे रेंगाळणार

जळगाव : जिल्‘ासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेज व अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्पाचे काम निधी अभावी बंद पडले आहे. यावर्षीही निधीचे तोकडी तरतूद झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

ज�

��गाव : जिल्‘ासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेज व अमळनेर तालुक्यातील निम्न तापी प्रकल्पाचे काम निधी अभावी बंद पडले आहे. यावर्षीही निधीचे तोकडी तरतूद झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.
तापी नदीवरील हतनूर धरण ११ वेळेस भरेल एवढे पाणी या नदीच्या पात्रातून दरवर्षी वाहून जात असते. या पाण्याचा जळगाव जिल्‘ातील जनतेला लाभ व्हावा म्हणून तापी नदीवर जळगाव तालुक्यात तापी नदीवर शेळगाव बॅरेज बांधला जात आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे बांधकाम भौतिकदृष्या ६२ टक्के पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता ११६.३६६ द.ल.घ.मी. (४.११ टीएमसी) असून त्यात यावल तालुक्यातील सर्वाधिक ९१२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची १९९७-९८ मधील प्रशासकीय मान्यतेची किंमत १९८.०५ कोटी होती. मात्र प्रकल्प लांबत गेल्याने आता प्रस्तावित सुधारित किंमत ६९९.४८ कोटी झाली आहे. केवळ उदासिनतेमुळे व पाठपुरावा होऊ न शकल्याने जवळपास ४०० कोटींपेक्षा अधिक फटका यामुळे बसणार आहे.
विविध मान्यता प्राप्त
विशेष म्हणजे या प्रकल्पात वन जमीन येत असताना त्यास मुख्य वनसंरक्षक भोपाळ यांच्याकडून मंजुरी प्राप्त झाली आहे. पर्यावरण मंत्रालयानेही २०१० मध्ये अंतिम मान्यता देऊ केली आहे. २०१० याच वर्षी केंद्रीय जलआयोगाकडूनही मान्यता मिळालेली आहे. प्रकल्पाचे काम लांबत असल्याने केंद्रीय जलआयोगाकडे सुधारित १०६८.०७ कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
असा होणार फायदा
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्याच्या पाण्यावर जळगाव, यावल व भुसावळ तालुक्यातील गावांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. भुसावळ पालिकेचेही या प्रकल्पाच्या पाण्यावर आरक्षण आहे तसेच जळगाव औद्योगिक वसाहत व घरगुती वापर, जळगाव तालुक्यातील भादली व आठ गावे, ममुराबाद ५ गावांचेही आरक्षण या पाण्यावर आहे. खरीप, रब्बी व उन्हाळी पिकांनाही यावर पाणी देणे अपेक्षित आहे.
निधी अभावी थांबले काम
हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधींची गरज आहे. प्रकल्पाचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर असून त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी या प्रकल्पाच्या कामासाठी १० कोटींची तरतूद झाली होती मात्र यावर्षी केवळ १ कोटींची तरतूद झाल्याने हे काम बंद पडले आहे.