मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास ८ वरून १२ करणार?; जाणून घ्या 'त्या' बैठकीत काय घडलं

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी कामाचे तास वाढवण्याची मागणी

नवी दिल्ली: कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उद्योगांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आता योजना आखल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून काही राज्यांनी कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र काही दिवसांतच त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. मात्र कामाचे तास वाढवायचे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम द्यावा लागेल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली आहे.

कामगारांविषयक प्रश्नांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीची काल महत्त्वाची बैठक झाली. त्यामध्ये कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी भाजपा खासदार भातृहारी महताब यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीला सर्व तांत्रिक बाबींची आणि नियमांची माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेलं औद्योगिक नुकसान भरून काढण्यासाठी नऊ राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पार पडली.

रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणानंतर मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; रेल्वेमंत्र्यांची माहिती

देशातल्या नऊ राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास ८ वरून १२ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याला बराच विरोध झाल्यानं निर्णय मागे घेण्यात आला. कामाचे तास वाढवण्याला कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यानं हा निर्णय रद्द करण्यात आला. कामाचे तास ८ वरून १२ केल्यावर कामगार कायद्याचं उल्लंघन होतं का, याबद्दलचे महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले.

फक्त बँकाच नव्हे, तर 'या' कंपन्यांनाही मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत; असा आहे 'प्लॅन'

भारत आंतरराष्ट्रीय कामगार  संघटनेचा (आयएलओ) सदस्य असल्यानं कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास ८ वरून १२ केल्यास ते नियमांचं उल्लंघन ठरेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी समितीला दिल्याचं वृत्त पीटीआयनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. कामाचे तास वाढवायचे असल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिकच्या सुविधा द्याव्या लागतील, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. कामाचे तास वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना ओव्हर टाईम द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांना अधिकच्या सुट्ट्या द्यावी लागतील, अशी कायद्यातील तरतूद असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी समितीला दिली.