हिरव्या मंदिरांच्या मुळावर घाव

पावन मंदिरांना त्यांच्या अधिष्ठानामुळे आणि सांस्कृतिक मूल्यांमुळे अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले.

किशोर रिठे,

नवी दिल्ली, दि. 16 - भारतात अतिप्राचीन काळापासून काही मंदिरे अस्तित्वात आहेत. कालांतराने पावन मंदिरांना त्यांच्या अधिष्ठानामुळे आणि सांस्कृतिक मूल्यांमुळे अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले. यातील काही मंदिरे त्याकाळच्या घनदाट अरण्यांमधील त्यांचे अधोरेखित झालेले महत्व सांगणारी आहेत. रामायण व महाभारतातही त्यांचे संदर्भ सापडतात.
जंगलांमध्ये असणारी ही मंदिरे मुळातच त्या जंगलाच्या असणाऱ्या महत्त्वामुळे उभारली गेली आहेत. या गोष्टींचे पुरावे आजही मिळतात. ज्या जंगलांना अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान घोषित केले गेले किंवा पुढे तेथे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झालेत तेथे मंदिरांचे पावित्र्यसुद्धा जोपासले गेले.
परंतु आज जंगलांमधील या अतिप्राचीन मंदिरांना काही मूठभर लोकांनी आपल्या पोतड्या भरण्यासाठी वापरने सुरू केले आहे. मंदिरांना लाभलेला अफाट भक्तगण ध्यानात घेता, या मूठभर स्वार्थी संस्थानिकांनी थेट राजकीय वर्गाचे पाठबळ मिळविले आहे. आज या मंदिरांचे व्यापारीकरण होऊ पाहत आहे, किंबहुना झाले आहे. त्यांचं पावित्र्य नष्ट कसे होणार नाही, याची काळजी घ्यायलाही ही धार्मिक संस्थाने विसरली आहेत. अलिकडल्या काळातील उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील पंचमढीच्या पायथ्याचे नागद्वार मंदिर आणि तेथील पर्वताच्या टोकावरील चौरागढचा मोठा महादेव ! मध्य भारतात महादेवाचे अधिष्ठान सातपुडा पर्वतरांगेत पंचमढीनजीक निर्माण झाले आणि त्याला समाजमान्यता मिळाली. याला मोठा इतिहास आहे. येथील प्राचीन गुहांमध्ये सुमारे 10 हजार वर्षांपूर्वी असलेली खडकचित्रे आजही या स्थळाच्या प्राचीनतेची साक्ष देतात.
खरे म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी राखून ठेवलेल्या या "नैसर्गिक जंगलाचे" खरे महत्त्व ब्रिटिशांनी सर्वप्रथम ओळखले त्यामुळे त्यांनी या जंगलाला भारतातील पहिले राखीव वनक्षेत्र (रिझर्व्ह फॉरेस्ट ) १८८७ साली घोषित केले. या अतिप्राचीन अश्या जंगलामध्ये आढळणारे वाघ, बिबटे, अस्वल,शेकरू आणि इतर अनेक वन्यजीव पाहता येथे पठारावर पंचमढी अभयारण्य व दऱ्या -खोऱ्या आणि पर्वतीय भागास सातपुडा राष्ट्रीय उद्यान घोषित केल्या गेले. पुढे या जंगलास भारत सरकारने "सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प" म्हणून घोषित केले. मध्य प्रदेश शासनाने या दुर्गम अरण्यात खितपत, कष्टप्रद जीवन जगणाऱ्या अनेक गावांना कोटी रुपये खर्चून अलीकडच्या काळामध्ये दऱ्यां-खोऱ्यांमधून बाहेर काढले आणि बाजारपेठांजवळ वसविले. त्यामुळे मागील काही वर्षांमध्ये येथील वन्यप्राण्यांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली. हे करताना या स्थळाचे पावित्र्य जपले जावे. तसेच दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे वन्य श्वापदांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाने काही नियम घालून दिले. त्यामुळेच इतक्या वर्षांपासून या स्थळाचे पावित्र्य राखले गेले. तसेच येथील वन्य श्वापदांपासून भाविकांचेही संरक्षण झाले.
महाशिवरात्रीला येथे मोठी यात्रा भरते. मध्य भारतातील सुमारे दहा ते बारा लाख भाविक महाशिवरात्री, नागपंचमी, रक्षाबंधन, पौर्णिमा व इतर वेळी पंचमढीला नागद्वार मंदिर आणि मोठ्या महादेवाचे दर्शन घ्यायला येतात. यावेळी हे भाविक कजरीघाट, स्वर्गद्वार, चिंतामणी, गुप्तगंगा, धूपगढ, कालगढ, खड्कचित्रांच्या गुफा आदी ठिकाणांना भेट देतात. परंतु मागील काही वर्षात येथील "महादेव मेला समितीला" व्याघ्र प्रकल्पाचे नियम जाचक वाटू लागले. त्यामुळे त्यांनी थेट मध्य प्रदेश सरकारला १६ चौरस किलोमीटरचा हा भाग सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रामधून वगळण्याचा आग्रह धरला. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार मग मध्य प्रदेशच्या राज्य वन्यजीव मंडळाने काही सदस्यांच्या नाराजीनंतरही हा प्रस्ताव भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या, केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडे पाठविला.
२० मार्च २०१३ रोजी या मंडळाच्या २८ व्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा झाली. चर्चेअंती एकमताने हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. परंतु आता भाजपचे सरकार केंद्रात आले आहे हे पाहता "महादेव मेला समितीने" थेट पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनाच साकडे घातले. पर्यावरण आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा भाग व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रामधून वगळण्यास आपला होकार दिल्याची बातमी काल काही वर्तमानपत्रांनी छापली. हा धक्कादायक निर्णय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाच्या एकूण ध्येय धोरण व उद्दिष्टावरच प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळानं एका फेटाळलेला प्रस्ताव नवीन स्वरूपात आल्याशिवाय पुन्हा विचारात न घेण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळे जावडेकरांचा हा निर्णय अधिकच वादग्रस्त ठरणार आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये नीलगायी, रानडुक्कर, माकडे आणि हत्तींना मारण्याचे जावडेकरांचे निर्णय वर्तमानपत्रांमध्ये गाजत असतानाच आता या वादग्रस्त निर्णयामुळे पुन्हा भर पडणार आहे हे निश्चित!
आता या समितीकडून व विशेषतः नागपूरच्या काही धार्मिक गटांकडून वन्यप्राणी, वाघ महत्त्वाचे की प्राचीन धार्मिक मंदिरे असा अनावश्यक प्रश्न उपस्थित केला जाईल. भाजप सरकारला मात्र देशातील अभयारण्यं, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प उभारलेल्या "हिरव्या मंदिरांचे" अस्तित्व व त्यांच्या पावित्र्यावर, संरक्षणावर अवलंबून असणारे प्राचीन धार्मिक मंदिरे यांच्या सहअस्तित्वावर गंभीर विचार करावा लागेल.

- माजी सदस्य, स्थायी समिती, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ,
पर्यावरण आणि वन मंत्रालय,भारत सरकार