ब्रिजभूषण सिंह यांना POCSO प्रकरणात दिलासा! दिल्ली पोलिसांनी ५०० पानांचा क्लोजर अहवाल केला सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2023 12:35 PM2023-06-15T12:35:18+5:302023-06-15T14:46:42+5:30
गेल्या काही दिवसापासून दिल्लीत कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे.
दिल्लीत कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात महिला कुस्तीपटूंनी आंदोलन सुरू केलं आहे. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी चौकशीही सुरू केली. या प्रकरणी आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. पोलिसांनी आज म्हणजेच गुरुवारी आरोपपत्र दाखल केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११०० ते १२०० पानांच्या चार्जशीटमध्ये दिल्ली पोलिसांनी कोर्टाला सांगितले आहे की, महिला कुस्तीपटू या प्रकरणात पुरेसे पुरावे देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. यासोबतच ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला POCSO खटला मागे घेण्यासाठी पोलिसांनी ५५० पानांचा अहवालही दाखल केला आहे.
KLF चा प्रमुख अवतार खांडाचा मृत्यू, भारतीय उच्चायुक्तालयावरील हल्ल्याचा होता सूत्रधार
दिल्ली पोलिसांनी मागील दोन दिवसापासून तपासही केला होता. आता यात ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलिसांना एकही संशयास्पद फोटो किंवा व्हिडिओ सापडलेला नाही. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात पोलिसांना कोणतेही फॉरेन्सिक पुरावे मिळालेले नाहीत. पोलिसांनी महिला कुस्तीपटूंकडून पुरावेही मागितले होते, मात्र यात महिला कुस्तीपटूंनी असा कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
कुस्तीपटूंचा विरोध आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर दिल्ली पोलिसांनी २८ एप्रिल रोजी दोन एफआयआर नोंदवले. यामध्ये एक एफआयआर लैंगिक छळाचा आणि एक अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक छळाचा होता. त्यासाठी पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी आरोपपत्रात म्हटले आहे की, महिला कुस्तीपटूंनी दिलेल्या काही फोटोवरून काहीही स्पष्ट झाले नाही. कुस्ती महासंघाच्या माजी अध्यक्षांविरोधात फक्त एकाच आखाड्यातील सर्व पैलवानांनी निवेदने दिली आहेत.
कुस्तीपटू ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या अटकेच्या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. कुस्तीपटूंची गेल्या आठवड्यात क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासोबत बैठकही झाली होती. या बैठकीतही त्यांनी सिंह यांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली. १५ जूनपर्यंत आरोपपत्र सादर करण्याची मागणी खेळाडूंच्या वतीने बैठकीत करण्यात आली.