‘नीट’ वटहुकूम चुकीचा; तरी स्थगिती नाहीच!

वैद्यकीय शाखेच्या एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशपातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेची सक्ती केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून यंदाच्या वर्षासाठी शिथिल करणे

नवी दिल्ली : वैद्यकीय शाखेच्या एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशपातळीवरील ‘नीट’ परीक्षेची सक्ती केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून यंदाच्या वर्षासाठी शिथिल करणे अयोग्य असले तरी आता यात हस्तक्षेप केल्याने आधीच झालेल्या गोंधळात आणखी भर पडेल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने या वटहुकुमास अंतरिम स्थगिती देण्यास गुरुवारी नकार दिला.
प्रत्येक राज्याने आपापली स्वतंत्र परीक्षा घेऊन वैद्यकीय प्रवेश देण्यापेक्षा हे प्रवेश संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी अ‍ॅण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) घेऊन देण्यास केंद्र सरकारनेच तयारी दर्शविल्यानंतर न्यायालयाने यंदापासूनच ‘नीट’नुसार प्रवेश देण्याचा आदेश ९ मे रोजी दिला होता. परंतु नंतर अनेक राज्यांनी पुढे केलेल्या व्यवहार्य अडचणींचे कारण देत केंद्र सरकारने पवित्रा बदलला व वटहुकूम काढूून यंदापुरती ‘नीट’च्या सक्तीत सूट दिली.
मध्य प्रदेशातील ‘व्यापमं’ घोटाळा बाहेर काढणारे सामाजिक कार्यकर्ते आनंद राय यांनी केलेली या वटहुकुमास आव्हान देणारी याचिका मूळ आदेश देणाऱ्या न्या. अनिल आर. दवे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आली तेव्हा, सरकारने अशा प्रकारे वटहुकूम काढून स्वत:च न्यायालयाकडून घेतलेल्या आदेशास बगल देणे चुकीचे आहे, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले. तरीही प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन खंडपीठाने वटहुकुमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ‘नीट’ परीक्षेचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षा २४ जुलै रोजी व्हायची आहे. त्याची प्रवेशपत्रे विद्यार्थ्यांना पाठविण्यात आली आहेत व विद्यार्थी अभ्यासाला लागले आहेत.