याकूबची धडपड!

मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील फाशीची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष आरोपी याकूब अब्दुल रझाक मेमन याने कायद्याचा कीस पाडत फाशीची

नवी दिल्ली : मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील फाशीची शिक्षा झालेला एकमेव सिद्धदोष आरोपी याकूब अब्दुल रझाक मेमन याने कायद्याचा कीस पाडत फाशीची शिक्षा लांबणीवर टाकण्याची अखेरची धडपड चालविली आहे. तशातच त्याला फाशी देण्याच्या निर्णयाला गडद धार्मिक व राजकीय रंग चढल्याने नवा वाद सुरू झाला आहे. ३० जुलै रोजी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात दिल्या जाणाऱ्या फाशीला स्थगिती देण्यासाठी त्याने सादर केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करणार असल्याचे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
संबंधित फाईल माझ्याकडे आली असून, मी याआधीच खंडपीठाकडे सुनावणी सोपविली आहे, असे ते म्हणाले. २७ जुलै रोजी न्या. ए.आर. दवे, न्या. अरुण मिश्रा आणि अमितवा रॉय यांचे खंडपीठ या संवेदनशील प्रकरणी सुनावणी करेल. विविध प्रकरणांतील आरोपींना फाशीची अंमलबजावणी केली जाऊ नये यासाठी राजू रामचंद्रन, टी.आर. अंध्यारूजीना यांनी डेथ पेनल्टी लिटिगेशन क्लिनिकच्या वतीने याचिका दाखल केल्या आहेत. मी याकूबची याचिका दाखल केलेली आहे, अशी माहिती रामचंद्रन यांनी दिली. मेमन याचा जीव टांगणीला लागला असल्यामुळे कोणताही वेळ दवडला जाऊ नये, असे ते म्हणाले. टाडा न्यायालयाच्या डेथ वॉरंटनुसार याकूबला गुरुवारी सकाळी ७ वाजता फासावर लटकविले जाणार आहे, त्यामुळे क्लिनिकच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे, असे अंध्यारूजीना यांनी म्हटले.
याकूबचा युुक्तिवाद
कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता याकूबला फासावर लटकविण्यासाठी अकारण घाई केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात वेळ न दवडता हस्तक्षेप करावा. डेथ वॉरंट बजावताना आपल्याला कायदेशीर मदत मिळावी यासाठी योग्य प्रकारे नोटीस दिलेली नाही. डेथ वॉरंट जारी करण्याची प्रक्रिया मुंबईत झाली असून, त्या वेळी मी नागपूरच्या कारागृहात होतो. त्यामुळे मला वकील नेमता आला नाही. आधीच फेरविचार (क्युरेटिव्ह) याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना मुंबईच्या टाडा न्यायालयाने डेथ वॉरंट जारी केले, याचा अर्थ नकारात्मक निष्पत्ती आधीच ठरविण्यात आली असा होतो, असा युक्तिवादही या याचिकेत केला आहे. सर्व कायदेशीर उपाययोजना करता याव्यात यासाठी फाशीला स्थगिती दिली जावी, अशी विनंती याकूबने गुरुवारी केली होती. मला सर्व कायद्यांनुसार सर्व कायदेशीर उपाययोजना अवलंबण्याचा अधिकार असून, डेथ वॉरंट जारी करताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे तो बेकायदेशीर ठरतो. मी राज्यपालांकडे दयेचा अर्जही केला आहे, असे त्याने याचिकेत स्पष्ट केले आहे.