भ्रमाच्या हिंदोळ्यावरचे वर्ष

साधारणपणे २0१९ च्या २६ जानेवारीला नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या महापुतळयाचे अनावरण होईल.

कुमार केतकर 
साधारणपणे २0१९ च्या २६ जानेवारीला नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या महापुतळयाचे अनावरण होईल. अमेरिकेतील स्वातंत्र्यदेवतेच्या जगप्रसिद्ध पुतळ्यापेक्षा कित्येक फूट उंच अशा वल्लभभार्ईच्या पुतळ्याच्या अनावरणाने मोदींनी दिलेले निदान एक आश्वासन पुरे होईल अशी आशा त्यांच्या समर्थक-भक्तांना वाटते. या पुतळ्याला जगतील सर्वात उंच वास्तू म्हणून ओळखले जाईल असे खुद्द मोदींनी म्हटले आहे. (एव्हरेस्ट शिखरापेक्षा त्याची उंची कमी ठेवली आहे)
लार्सन अ‍ॅन्ड टुब्रो (एलअँडटी) या कंपनीने आजपर्यंत मोठाले पूल, धरणे, कारखाने, इमारती बांधल्या आहेत. त्यांनी एकही पुतळा कुठेही उभारलेला नाही. तरीही या कंपनीला वल्लभभार्इंचा हा अजस्त्र पुतळा उभारायचे कंत्राट कसे मिळाले असा प्रश्न विचारला जातो. त्याचे उत्तर सोपे आहे : मुंबईतील त्यांच्या मोठ्या कारखान्यातील सुमारे पाच हजार कामगारांना देशोधडीला लावून कंपनीने त्यांची काही युनिट्स गुजरातला हलवली. ‘महाराष्ट्राचा ऱ्हास हाच गुजरातचा विकास’ अशी अघोषित व्याख्या मोेदींनी बहुधा केली असावी. म्हणूनच कारखान्यातील मराठी कामगारांना बेकारीच्या खाईत लोटल्याबद्दल एलअँडटी कंपनीचे चेअरमन ए. एन. नाईक यांना मोदी सरकारने ‘गुजरात भूषण’ असा पुरस्कार दिला होता. आता नौदलाचे काही प्रकल्प, रेल्वेचा काही वर्कशॉप, डायमंड मार्केट इत्यादी बरेच उद्योगधंदे-व्यापार मुंबईतून गुजरातला हलविले जात आहेत यावरूनही ‘महाराष्ट्राचा ऱ्हास’च खऱ्या अर्थाने गुजरातचा विकास घडवील या मोदींच्या विश्वासात तथ्य असावे, असे दिसते. नाहीतर मुंबई ते अहमदाबाद अशी एक लाख कोटी रूपये खर्च करून बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा घाट घालण्याचे काय कारण होते? (अजून तरी शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस वा काँग्रेस यापैकी कुणीही एलअँडटीच्या बेदरकार कामगारविरोधी धोरणाबद्दल निषेधसुद्धा केलेला नाही, यावरून गुजरातच्या विकासासाठी महाराष्ट्राने त्याग करायला पाहिजे हा मुद्दा तमाम मराठी नेतृत्वाला मान्य झालेला दिसतो!)
या पुतळयासाठी एलअँडटी कंपनीला तीन हजार कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या हिशेबानुसार एकूण खर्च किमान पाच हजार कोटी रूपये होईल. ‘मांगल्यम’ या भारताच्या मंगळावरील स्वारीचा खर्च फक्त ४५0 कोटी रूपये होता. म्हणजेच पाच मंगळस्वाऱ्यांइतका खर्च या पुतळ्यावर होणार आहे. इतक्या पैशात महाराष्ट्र कायमचा दुष्काळमुक्त होऊ शकला असता! असो. तेव्हा मोदींचे बाकी यश काय असेल ते असो पण ‘मोेडेन पण वाकणार नाही’ असा बाणा असल्याचे सांगणाऱ्या मराठी अस्मितेला त्यांनी वाकवले तर आहेच, पण शिवाय मोडूनही टाकले आहे! गुजरातची लोकसंख्या सहा कोटी. महाराष्ट्राची सुमारे १२ कोटी म्हणजे दुप्पट. महाराष्ट्राचे एकल उत्पन्न गुजरातपेक्षा अधिक. महाराष्ट्राचीच नव्हे तर संपूर्ण भारताची व्यापारी व औद्योगिक राजधानी मुंबई. पण मुंबईच्या शेअर बाजारावर बरेचसे नियंत्रण गुजराथी दलालांचे.
बहुसंख्य कामगार मराठी, पण मालक वर्ग मात्र गुजराती आणि मारवाडी. (मुंबईतील ज्या कापडगिरण्या पूर्णपणे देशोधडीला लागल्या त्या सर्व गुजराती-मारवाडी मालकांच्या होत्या. पण त्यातील अडीच लाख कामगार प्रचंड बहुसंख्येने मराठी होते) संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात मुंबईला ‘द्विभाषिक’ करायची योजना मोरारजीभाई देसार्इंनी काढली ती याच तत्वावर-जरी प्रत्यक्षात सुमारे ५0 टक्यांच्या आसपास मराठी लोक होते आणि गुजराती फक्त १0 ते १२ टक्के. महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यावर सहा वर्षांनी शिवसेनेचा जन्म झाला. पण मराठी उद्योजकांची, मराठी उद्योगांची, मराठी व्यापाऱ्यांची इतकेच काय मराठी आर्ट गॅलरीज, मराठी उच्च/विशेष शिक्षण देणाऱ्या संस्था, मराठी थिएटर्स वगैरे बाबीतही मराठी बाणा दिसला नाही. इतकेच नव्हे तर प्रथम राज ठाकरे आणि नंतर शिवसेनेने नरेंद्र मोदींचा जप सुरू केला आणि आकाराने, लोकसंख्येने कला-संस्कृतीने पुढे असलेला मराठी माणूस अगदी अधिकृतपणे मोदींपुढे लाचार असल्याचे दिसू लागले. नरेंद्र मोदींनी हे यश एका वर्षात शिक्कामोर्तब करून घेतले आहे. त्यामुळे मोदींनी बाकी देशात काय केले याचा लेखाजोखा मांडताना मराठी माणसाला गुजराती खुंटीवर टांगले ही त्यांची कामगिरी लक्षणीयच म्हणावी लागेल!
‘मांगल्यम’ मंगळावर पोहचले ते मोदी पंतप्रधान झाल्यावर काही महिन्यात. मग मोदींनी जगभर डंका पिटला की भारत मंगळावर पोचला तो त्याच्या वैज्ञानिक कार्यक्षमतेमुळे. प्रत्यक्षात तो सर्व ‘मंगळप्रकल्प’ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अगदी जातीने लक्ष घालून पूर्ण केल्यावरच निवडणुका घ्यायच्या होत्या. मग मोदी म्हणाले की, ‘मी सर्वात भाग्यवान आणि दणदणीत नशीब घेऊन पंतप्रधान झालो आहे.’ परंतु या नशीबवान पंतप्रधानांना भयंकर दुष्काळ, गारपीट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि भूकंप या गोष्टींना रोखता आले नाही. मोदींचे नशीब इतकेच की ते स्वत: पंतप्रधान झाले. पण देशाचे नशीब अजून तरी खुललेले दिसत नाही. मोदींचे शेअरबाजारातील गुजराती दलाल म्हणत होते की वर्षभरात सेन्सेक्स ५0 हजार पर्यंत पोचेल. प्रत्यक्षात तो २५ ते ३0 हजारांच्या आतच राहिला आहे. मोदींनी पी. सी. सरकार यांच्या जगप्रसिद्ध भारतीय जादुगारालाही लाजवील असा दिमाखदार सोहळा दिल्लीत केला होता. ‘मेक इन इंडिया’ या आवाहनानिमित्त केलेल्या या सोहळयानंतर कोणताही मोठा उद्योग भारतात आला नाही वा नव्याने रोजगार उपलब्ध झालेला नाही.

> अरूण शौरींनी या सरकारला या तिघांना (साडे)तीन शहाण्यांचे सरकार असे संबोधले शौरी हे भाजप परिवारातले पण त्यांनाही मोदी सरकार हे दिशाहीन, आशयहीन आणि भंपक वाटते आहे. त्यांना असे वाटणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. कारण वर्ष झाले पण लोकपाल (वा जनलोकपाल) नेमण्याची चर्चाही ऐकू येत नाही. चार वर्षापूर्वीच्या अण्णा हजारे - रामदेवबाबांच्या देशव्यापी भ्रष्टाचारविरोधी धिंगाण्याला भाजपचे जोरदार समर्थन होते.  

महागाईने गरीब वर्ग  पूर्णच पिचला गेला
मोदी पंतप्रधान होणार या धास्तीने महागाई पळून जाणार अशा जाहिराती केल्या जात होत्या. महागाईने गरीब वर्ग तर आता पूर्णच पिचला गेला आहे. अजून चंगळ चालू आहे ती काही प्रमाणात मध्यमवर्गाची. परंतु मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाला ‘अच्छे दिन’ आले ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत टेलिव्हिजन सेट्स, मोटारी, मोबाईल फोन्स, शॉपिंग मॉल्स यांचा प्रचंड विस्तार झाला तो २00४ ते २0१४ या दहा वर्षात. त्याचा फायदा अर्थातच मुख्यत: मध्यम व उच्च मध्यम वर्गाला झाला. पण जणू ही सुबत्ता आपल्यामुळे आली असा पवित्रा मोदी-शहा-जेटली या त्रिमूर्तीने घेतला आहे.

(लेखक हे ज्येष्ठ  राजकीय विश्लेषक आहेत.)