खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना 75% आरक्षण; राज्य सरकार नवा कायदा करणार

विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

बंगळुरु: खासगी उद्योगांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी विधानसभेत 'कर्नाटक कारखाने, दुकानं, व्यावसायिक आस्थापनं, एमएसएमई, संयुक्त उद्योग विधेयक' मांडलं जाणार आहे. शेजारच्या आंध्र प्रदेशात गेल्या जुलै महिन्यात असाच निर्णय लागू झाला.

आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही. कोणासोबत भेदभाव करण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. स्थानिकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचं राज्याचे कामगार मंत्री एस. सुरेश कुमार यांनी 'सीएनएन-न्यूज१८' वाहिनीशी बोलताना सांगितलं. 'आपल्याच राज्यात भेदभाव होत असल्याची भावना स्थानिकांच्या मनात आहे. रोजगाराच्या फारशा संधी मिळत नसल्याचं त्यांना वाटतं. ही बाब गंभीर आणि चिंताजनक आहे. त्यामुळे संबंधितांशी आणि तज्ज्ञांशी बोलून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात येईल,' अशी माहिती कुमार यांनी दिली. 

कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकणाऱ्या राज्य सरकारनं कन्नाडिगांची व्याख्यादेखील तयार केली आहे. याबद्दलची अधिसूचना कामगार मंत्रालयानं जारी केली आहे. 'गेल्या १५ वर्षांपासून कर्नाटकात वास्तव्य करणाऱ्या आणि कन्नड भाषा बोलू, लिहू आणि समजू शकणाऱ्या व्यक्तीला कन्नडिगा समजण्यात येईल. कर्नाटकमध्ये नोकरी करायची असल्यास संबंधित व्यक्तीला कन्नड भाषा बोलता, लिहिता यायला हवी,' असंदेखील कुमार म्हणाले. 

कन्नडिगांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारं विधेयक नेमकं कधी मांडलं जाणार हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. लवकरच कर्नाटक सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. मात्र या विधेयकाचा मसुदा अद्याप तयार न झाल्यानं ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता नाही.