योगी सरकारची अनोखी योजना, नववधूंना मिळणार 20 हजार रुपये व स्मार्टफोन

उत्तर प्रदेशातील गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी योगी सरकारने घेतली आहे. सामूहिक विवाह कार्यक्रमाचे आयोजन करुन लग्नसोहळ्यात  होणारा सर्व खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत नववधूच्या खात्यात 20 हजार रुपये योगी सरकारकडून जमा केले जाणार आहेत.

लखनौ, दि. 1 - उत्तर प्रदेशातील गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नाची जबाबदारी योगी सरकारने घेतली आहे. सामूहिक विवाह कार्यक्रमाचे आयोजन करुन लग्नसोहळ्यात  होणारा सर्व खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जाणार आहे. यासारख्या कार्यक्रमांच्या आयोजनेत खासदार, आमदार यांच्याव्यतिरिक्त समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनाही निमंत्रण दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेंतर्गत नववधूच्या खात्यात 20 हजार रुपये योगी सरकारकडून जमा केले जाणार आहेत. जेणेकरुन या मदतीचा वापर त्यांना भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यास होऊ शकेल. सोबत एक स्मार्टफोनदेखील त्यांना भेटस्वरुपात दिला जाणार आहे. समाज कल्याण विभागानं या योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव शासनकडे पाठवला आहे. आता प्रतीक्षा आहे केवळ योजनेच्या अंमलबजावणीची.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या सामूहिक विवाहाची सर्व जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर असणार आहे. या योजनेचा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 70 हजारहून अधिक मुला-मुलींचा सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केला जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी विवाह कार्यक्रमा समितीची स्थापनाही केली जाणार आहे. जर एखाद्या ठिकाणी पाचहून अधिक विवाह सोहळे असल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिका-यांसहीत संबंधित प्रशासकीय अधिका-यांवर असणार आहे.  विवाह कार्यक्रम समितीद्वारे वधूंना आर्थिक मदत, स्मार्टफोनशिवाय भांडी व कपडेही भेटस्वरुपात दिले जाणार आहेत.  

सरकारतर्फे नव वधूंना एकूण 35 हजार रुपये दिले जाणार आहेत, यातील 20 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. उर्वरित 10 हजार रुपये कपडे, भांडीकुंडी व अन्य साहित्यासाठी वापरले जाणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतही आरक्षण असणार आहे.  शिवाय, सामूहिक विवाह योजनेचा लाभ 15 टक्के अल्पसंख्याकांनाही दिला जाणार आहे. योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातींना 30 टक्के, मागास वर्गीयांना 35 टक्के, सामान्य वर्ग 20 टक्के व 15 टक्के अल्पसंख्याकांना लाभ दिला जाणार आहे. मुख्य म्हणजे एखाद्या संस्थेलाही या योजनेत हातभार लावण्याची इच्छा असल्यास ते मदत करू शकतात, मात्र यापूर्वी संबंधित संस्थेला समितीला ठरविक कालवधीपूर्वी माहिती द्यावी लागेल.