योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही; राष्ट्रवादी काँग्रेसची टीका

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच प्रशासनाकडून जनतेवर होणाऱ्या अत्याचाराकडे डोळेझाक केल्याचाही आरोप

Yogi Adityanath vs NCP | मुस्लीम आंदोलकांविरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या कारवायां दरम्यान सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी व वरिष्ठ वकिलांनी देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून सुमोटो अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, अशी माहिती देत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली.

"प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांबाबत भाजप प्रवक्त्याने केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर मुस्लिमांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये जी परिस्थिती आणि कारवाई केली जात आहे त्यावर निवृत्त न्यायाधीश व वरिष्ठ वकिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने मुस्लीम आंदोलकांची कायदेशीर घरे बुलडोझर फिरवून तोडली आहेत. शिवाय त्यांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतले आहे. तसेच उत्तर प्रदेशमधील सोशल मीडिया सध्या पोलिसांनी केलेल्या कारवाईंनी भरल्याचे दिसतोय. ही क्रुरता देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात घडत आहे. स्वतःला योगी म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच प्रशासनाकडून होणाऱ्या अत्याचाराकडे डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. हेच भाजपचे रामराज्य आहे का?", असा सवाल महेश तपासे यांनी केला.

"उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर नागरिकांचे हक्क डावलले जात आहेत. मुस्लीम आणि दलितांप्रती भाजपची असहिष्णुता सर्वश्रुत आहे आणि म्हणूनच इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांचा आवाज बंद करण्यासाठी कठोर, दडपशाही आणि असंवैधानिक मार्ग स्वीकारतील, अशी वेळ येणं दूर नाही. भारतीय राज्य घटनेचा फारसा आदर नसल्यामुळे भाजपचे नेते पोलिसांचा धाक दाखवून राज्यात दडपशाहीला खतपाणी घालत आहेत. यामुळेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी आणि वरिष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेश प्रशासनाविरुद्ध सुमोटो कारवाईची मागणी करताना राज्याने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले", असा आरोपही तपासे यांनी केला आहे.