योगी सरकारने केले खासगी शिक्षण संस्थांमधून आरक्षण रद्द

लखनौ, दि. 13 -  सत्तेवर आल्यापासून एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेत असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने आज अजून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आदित्यनाथ यांनी राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही. 

उत्तर प्रदेशमध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मुलायम सिंग यादव यांना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 2006 साली घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांमध्ये सरकारी महाविद्यालयांबरोबरच सर्व खासगी महाविद्यालयांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणचा कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकिय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आरक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र आता योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय बदलला आहे. 

आता या महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये नामांकनासाठी आरक्षणाचा नियम लागू नसेल. सध्याच्या नियमानुसार  सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये एससी विद्यार्थ्यांसाठी 15 टक्के, एसटीसाठी 7.5 टक्के आणि ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.  दरम्यान, योगींच्या या निर्णयाकडे संघाच्या आरक्षणविषयक धोरणाला जोडून पाहिले जात आहे. याआधी बिहामधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशातील आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्याची मागणी केली होती.