योगी सरकारचा मोठा निर्णय; इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर 1 लाखाची तर बस खरेदीवर 20 लाखांची सूट

योगी सरकारने EV दुचाकींवर 5 हजार, थ्री-व्हीलरवर 12 हजार आणि कार खरेदीवर 1 लाखाची सूट जाहीर केली आहे. याशिवाय, EVला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत.

कानपूर: देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न करत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेशच्यायोगी आदित्यनाथ सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2022 ला मंजुरी दिली आहे. सरकारने हे धोरण 3D केले आहे. 3D म्हणजे, या धोरणातून 3 भिन्न उद्दिष्टे साध्य करणे. पहिले म्हणजे, नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यावर सरकार खरेदीदारांना भरघोस सूट देईल. दुसरे म्हणजे, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यास प्रोत्साहन देणे. आणि तिसरे म्हणजे, चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग सेंटर उभारणाऱ्यांना सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या जातील.

कारवर 1 लाखांपर्यंत सूट
उत्तर प्रदेश सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने यूपीमध्ये नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केली, तर त्याला मोठ्या प्रमाणात सूट मिळणार आहे. ही सवलत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ते 3-व्हीलर, कार आणि बसेसवर लागू असेल. राज्यात खरेदी केलेल्या पहिल्या 2 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींवर प्रति वाहन 5,000 रुपयांची सूट मिळणार आहे. तर, सुरुवातीच्या 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवर प्रति युनिट 12,000 रुपये सूट दिली जाईल. विशेष म्हणजे, पहिल्या 25,000 इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.

बस खरेदीवर 20 लाख रुपयांची बचत 
सरकारने इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर भरघोस सूट जाहीर केली आहे. राज्यात सुरुवातीच्या 400 इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. योगी सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, राज्यात पहिल्या तीन वर्षांत खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. एखाद्या ग्राहकाचे इलेक्ट्रिक वाहन यूपीमध्येच बनवलेले असेल, तर त्याला चौथ्या आणि पाचव्या वर्षातही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर ही सूट मिळेल.

लॉजिस्टिक वाहनांवरही सबसिडी
नवीन धोरणात लॉजिस्टिक किंवा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर 10 टक्के सबसिडी देण्याचाही सरकारने प्रस्ताव ठेवला आहे. ही सवलत सुरुवातीच्या 1000 ई-वाहकांसाठी असेल आणि कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंत असेल. याशिवाय, राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने तसेच ईव्ही बॅटरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने या धोरणात तरतूद केली आहे. त्यानुसार, राज्यात किमान 1 GW क्षमतेचा बॅटरी उत्पादन प्रकल्प उभारणाऱ्या व्यक्तीला सरकारकडून भांडवली अनुदान दिले जाईल. 1,500 कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या पहिल्या दोन अल्ट्रा मेगा बॅटरी प्रकल्पांना गुंतवणुकीवर 30 टक्के दराने ही सबसिडी मिळेल.