योगींना झटका, कत्तलखान्यांना परवानगी देण्याचे कोर्टाचे निर्देश

कत्तलखाने बंद करण्याच्या निर्णयावर अलहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा झटका दिला आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

लखनऊ, दि. 12 - कत्तलखाने बंद करण्याच्या निर्णयावर अलहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा झटका दिला आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयाने योगी सरकारला मांस विक्रेत्यांना परवाने देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशामुळे मांस विक्रेत्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

 

मार्च महिन्यापासून योगी सरकारने त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले नव्हते. न्यायमूर्ती एपी. शाही आणि संजय हरकौली यांनी राज्य सरकारला आदेशाच्या अंमलबजावणी संदर्भात काय पावले उचलली त्याची 17 जुलैला माहिती देण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकार कत्तलखाने नियमित करण्याची आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत असे न्यायमूर्ती शाही यांनी सांगितले. 

 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्यांचे कत्तलखाने बंद झाले आहेत ते सुद्धा नव्या परवान्यासाठी अर्ज करु शकतात. 19 मार्चला उत्तरप्रदेशची सत्ता हाती घेतल्यानंतर योगी सरकारने लगेचच बेकायदा कत्तलखान्यांवर बंदी घातली होती. भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कत्तलखाने बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते. न्यायालयाने कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने नियमित करण्यासाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. या बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.