आप कार्यकर्त्यांनी गजेंद्रला चिथावले

आम आदमी पार्टीच्या(आप) रॅलीस्थळी कथितरीत्या आत्महत्या करणाऱ्या गजेंद्रसिंग या शेतकऱ्याचे शवविच्छेदन तातडीने होऊ नये,

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीच्या(आप) रॅलीस्थळी कथितरीत्या आत्महत्या करणाऱ्या गजेंद्रसिंग या शेतकऱ्याचे शवविच्छेदन तातडीने होऊ नये, यासाठी केजरीवाल सरकारने प्रयत्न केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. आप कार्यकर्त्यांनी गजेंद्रसिंगला आत्महत्या करण्यासाठी चिथावल्याचेही दिल्ली पोलिसांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांना गत २३ एप्रिलला सोपविलेल्या अहवालात हा आरोप करण्यात आला आहे.
२२ एप्रिलला जंतरमंतरवर आम आदमी पार्टीची रॅली सुरू असताना ४१ वर्षीय गजेंद्रसिंग झाडावर चढला तेव्हा लोक टाळ्या वाजवीत होते. गजेंद्रसिंगचे शवविच्छेदन उशिराने व्हावे, असे चाणक्यपुरीच्या एसडीएमला वाटत होते. मात्र यासंदर्भात ते कुठलाही सरकारी आदेश पारित करू शकले नाही आणि त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी तत्परतेने आपले कर्तव्य बजावले, असे या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी (नवी दिल्ली) संजय कुमार यांनी या आरोपाचे खंडन केले आहे. शवविच्छेदनासाठी विलंब करण्यामागे आमचा काय हेतू असू शकतो? आम्ही रुग्णालयात पोहोचलो तेव्हा पोलिसांनी आमच्या प्राधिकारास मान्यता नाकारली. आम्हाला शेतकऱ्याचे नावही त्यांनी सांगितले नाही. असे आरोप करण्यामागे त्यांचा काय उद्देश आहे, ठाऊक नाही, असे संजय कुमार म्हणाले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)


बॉक्स
तो प्राथमिक अहवाल
दरम्यान, दिल्ली पोलीस आयुक्त बी. एस. बस्सी यांनी बुधवारी दिल्ली सरकारवरील संबंधित आरोपांना फारसे महत्त्व देणे टाळले. दिल्ली पोलिसांनी २३ एप्रिलला सादर केलेला अहवाल प्राथमिक अहवाल होता. तो आजघडीला प्रासंगिक ठरेलच असे नाही. मोठी घटना घडते तेव्हा आम्ही गृहमंत्रालयास अहवाल सादर करतो. पण तो अहवाल प्राथमिक असतो. त्या अहवालात काय आहे काय नाही, ते आज प्रासंगिक नाही, असे बस्सी म्हणाले.

गजेंद्रसिंहच्या नावे दिल्ली
सरकारची शेतकरी योजना
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने शेतकरी नुकसान भरपाई योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. गेल्या २२ एप्रिल रोजी ‘आप’च्या शेतकरी मोर्चावेळी कथितरीत्या आत्महत्या केलेले गजेंद्र सिंह यांचे या योजनेला नाव दिले जाणार आहे.
दिल्ली सरकारने गजेंद्र सिंह यांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी आणि त्यांना शहीद दर्जा देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. नातेवाईकांनी या संदर्भातील मागणी केली होती.