जिल्हा परिषद सदस्य देणार आमदारांना आव्हान जिल्हा नियोजन समितीचा वाद : कपात केलेला निधी परत मिळवण्याचा निर्धार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2016 12:16 AM2016-01-31T00:16:47+5:302016-01-31T23:32:14+5:30
अहमदनगर : जिल्हा नियोजन समितीने चालू वर्षीच्या नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीला कात्री लावली आहे. हा निधी परत मिळावा, यासह अतिरिक्त वाढीव दहा टक्के निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य एकवटले आहेत. सोमवारी होणार्‍या नियोजन समितीच्या बैठकीत समितीचे अधिकृत सदस्य असणारे जिल्हा परिषदेचे ३२ सदस्य पालकमंत्री राम शिंदे आणि आमदार यांना आव्हान देणार आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी सेना-भाजपाचे सदस्य आघाडीच्या सदस्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा देणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कपात केलेल्या निधीबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
जिल्हा परिषद सदस्य देणार आमदारांना आव्हान जिल्हा नियोजन समितीचा वाद : कपात केलेला निधी परत मिळवण्याचा निर्धार
अहमदनगर : जिल्हा नियोजन समितीने चालू वर्षीच्या नियोजनातून जिल्हा परिषदेच्या २२ कोटी रुपयांच्या निधीला कात्री लावली आहे. हा निधी परत मिळावा, यासह अतिरिक्त वाढीव दहा टक्के निधी मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य एकवटले आहेत. सोमवारी होणार्‍या नियोजन समितीच्या बैठकीत समितीचे अधिकृत सदस्य असणारे जिल्हा परिषदेचे ३२ सदस्य पालकमंत्री राम शिंदे आणि आमदार यांना आव्हान देणार आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी सेना-भाजपाचे सदस्य आघाडीच्या सदस्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढा देणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कपात केलेल्या निधीबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
शनिवारी अध्यक्षा मंजुषा गुंड यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीतून कपात केलेल्या निधी संदर्भात जिल्हा परिषदेत बैठक झाली. सुरुवातीला कपात केलेला निधी आणि केंद्र सरकारकडे मागण्यात आलेल्या निधी संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी माहिती दिली. यावेळी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, कृषी सभापती शरद नवले, मीरा चकोर, नंदा वारे,भाजपाच्या हर्षदा काकडे, बाजीराव गवारे, सेनेचे सदस्य दत्तात्रय सदाफुले, सभापती संदेश कार्ले, बाळासाहेब हराळ आणि अधिकारी उपस्थित होते. गुंड यांनी जिल्हा नियोजन समितीने जनसुविधा, तीर्थक्षेत्र विकास योजना, शाळा खोल्या, अंगणवाडीचा निधीत कपात होता काम नये, अशी भूमिका घेतली. काकडे यांनी गेल्या वर्षी टेंडर झालेल्या पाणी योजनाच्या कामांना मंजुरी द्यावी, अशी आग्रहाची मागणी केली. त्यावर नवाल यांनी केंद्र सरकारने या योजनांच्या कामाला स्थगिती दिली असल्याचे स्पष्ट केले.
शेलार यांनी जनसुविधा योजनेत मंजूर निधीपेक्षा १ कोटी रुपये अधिक मिळावे, अशी मागणी केली. त्यावर गुंड यांनी जिल्ह्यात २१६ ग्रामपंचायतींना इमारती नसून त्यासाठी प्रत्येकी १२ लाख रुपये निधी मिळावा, अशी मागणी केली. काकडे यांनी प्रत्येक गावात स्मशानभूमी आणि ग्रामपंचायत इमारतीची सर्वाधिक मागणी असल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर सदस्यांनी एकत्र आले नाही तर यश येणार नाही, अशी एकीची हाक शेलार यांनी दिली. एकीकडे सरकार पाण्यावर खर्च करा, असा संदेश देत असून दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजनेचे १५ कोटी कपात केले. हा निधी जिल्हा परिषदेला द्या, जलयुक्तपेक्षा दर्जेदार कामे करून दाखवू, असे आवाहन शेलार यांनी यावेळी दिले.
...........
