नव्या विकास नियोजन आराखड्यामुळे मुंबईतील ना विकास क्षेत्र आले संकटात

विकास की विनाश? : विकासकाला दोन ते चार अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ

मुंबई : नव्या विकास नियोजन आराखड्यात ना विकास क्षेत्राचे द्वार विकासासाठी खुले झाले आहे. आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला आरे वसाहतीतील भूखंड यापैकीच एक आहे. विशेष विकास क्षेत्र (एसडीझेड) म्हणून जाहीर झालेल्या या भूखंडाचा विकास केल्यास नवीन नियमानुसार विकासकाला दोन ते चार अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळेच या ठिकाणी आग लावण्यात आल्याचा संशय गडद होत चालला आहे.

विकास नियोजन आराखडा २०३४ मध्ये मुंबईतील ना विकास क्षेत्रातील तीन हजार ३५५ हेक्टर्स जागेपैकी दोन हजार १०० हेक्टर्स जागा एसडीझेड म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे १९९१ मधील विकास आराखड्यात ना विकास क्षेत्र असलेला आरे वसाहतीतील हा भूखंडदेखील विकासासाठी खुला झाला आहे. ३ डिसेंबर रोजी या ठिकाणी भीषण आग लागून जंगल, हिरवळ जळून खाक झाले आहे. यापूर्वीच्या विकास आराखड्यानुसार ना विकास क्षेत्रात केवळ ०.०२ एफएसआय मिळत होता. मात्र नव्या आराखड्यात दोन ते चार एफएसआय एवढा लाभ विकासकाला उठविता येणार आहे. तसेच जमिनीच्या छोट्या भागात तत्सम संस्थेसाठी जागा बांधून दिल्यास पूर्वीसारखे परवडणारी घरं तसेच काही भाग मोकळा सोडण्याची गरज पडणार नाही. अशा पळवाटा असल्याने विकासकांचे फावणार असल्याचे विकास नियोजन खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.

विकासकांची चांदी
सन १९९१ मध्ये विकास आराखड्यात तीन हजार ३५५ हेक्टर्स मोकळी जागा ना विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. २०१४-२०३४ च्या विकास आराखड्यात यापैकी दोन हजार १०० हेक्टर्स जागा विशेष विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे विकासासाठी ही जागा खुली होणार आहे.

११ वर्षांत २७ आगी
खाजगी जमिनीवर जंगल असल्यास राज्य शासन ती जागा आपल्या ताब्यात घेऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्यानंतर शासनाने नोटीस काढल्यास ही जागा ना विकास क्षेत्र म्हणून गणली जाते. मात्र आरे वसाहतीमध्ये विशेषत: या जागेवर गेल्या ११ वर्षांमध्ये २७ वेळा आग लागण्याची घटना घडल्याचे अग्निशमन दलाच्या अहवालावरून दिसून येते. जंगलात सतत हिरवळ उगवत असते, मात्र या ठिकाणी थोडी हिरवळ उगवताच आग लावण्याचा प्रकार घडत आहे, याकडे सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी लक्ष वेधले.

असा झाला बदल
एसडीझेड अंतर्गत मालकाला जमिनीचा ३४ टक्के वाटा मिळतो. तर ५० टक्के जागा परवडणारी घरं आणि मोकळी जागा म्हणून सोडावी लागते. जागेचा विकास करून महापालिकेच्या ताब्यात दिल्यास विकासकाला मोबदल्यात अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळतो. नवीन आराखड्यानुसार जमिनीच्या छोट्या भागात संस्थांसाठी जागा बांधून दिल्यास परवडणारी घरं आणि मोकळी जागा सोडावी लागणार नाही.

वनविभाग आणि महापालिकेला आगीबाबत गांभीर्य असते तर जेव्हा जेव्हा आग लागली तेव्हा तेव्हा त्यांनी लक्ष दिले असते. मात्र जंगलातील आगीकडे प्रशासन आतापर्यंत दुर्लक्षच करत आले आहे. दरवर्षी येथे आग लागते, असे वनविभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. जागा साफ करण्यासाठी दरवर्षी आग लावली जाते, यातून प्रशासन आणि विकासकांची मिलीभगत असल्याचे दिसून येते. आग लागलेली जागा ही पूर्वीपासून नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणूनच आहे. आग लागलेल्या परिसरात विकासकाची सेक्युरीटी केबिन होती. केबिनला काही झाले नाही. आरे कॉलनी किंवा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या बफर झोनमध्ये बांधकामावर राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे.
- रोहित जोशी, पर्यावरणवादी

आग लागलेले क्षेत्र हे आरे रि-डेव्हलपमेंट बोर्डच्या नियंत्रणाखालचे नाही, तर खासगी विकासकाने ताबा दाखवल्याने ही जागा खासगी माणसाकडे आहे, असे सांगितले जाते. परंतु ही जागा आरेचीच आहे. मात्र, संबंधिताकडे जागा केव्हा आणि कशी ताब्यात गेली याची चौकशी झाली पाहिजे. आपण जर मागच्या काही वर्षांपूर्वीचे गुगल मॅपवरील फोटो पाहिले तर आपल्याला असे दिसेल की, येथे वृक्ष, झरे, नदी, धबधबा आहे. परंतु वृक्ष वाढू नयेत यासाठी प्रत्येक वर्षी दोन वेळा जंगलाला आग लावली जाते. आता ही जागा स्पेशल डेव्हलपमेंट झोनमध्ये गेल्याचे समजतेय. - डी. स्टॅलिन, संचालक, वनशक्ती प्रकल्प