2028 च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाचा मान लॉस एंजलिसकडे

पॅरिस आणि लॉस एंजलिस या शहराच्या पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर सामजंस्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता ऑलिम्पिक २०२४ पॅरिस, तर २०२८ मध्ये लॉस एंजलिसला होईल.

लॉस एंजलिस दि. 14 - 2016 साली ब्राझीलच्या रिओ दी जनेरो या शहरात झालेल्या ऑलिम्पिकनंतर आगामी ऑलिम्पिक खेळांचा मान जपानच्या टोकीयो शहराला मिळाला आहे. यानंतर आगामी दोन ऑलिम्पिक खेळांचं यजमानपद कोणत्या शहराला मिळणारं याची सर्वांमध्येच उत्सुकता होती, त्यावर अखेर आज पडदा पडलेला आहे. 100 वर्षानंतर पुन्हा एकदा 2024 मध्ये पॅरिसमध्ये ऑलिम्पीक स्पर्धा होणार आहे. तर आज अखेर 2028 सालचे ऑलिम्पीक खेळ कोणत्या शहरात रंगणार यावरचा पडदा आता उठलेला आहे. अमेरिकेतल्या लॉस एंजलिस या शहराला 2028 च्या ऑलिम्पीक खेळाचं यजमानपद भूषवण्याचा मान मिळाला आहे. आंतराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनं आज याची घोषणा केली.

ऑलिम्पिक खेळ आपल्या शहरात होणे ही कोणत्याही शहरासाठी अभिमानाची अशी गोष्ट आहेच, त्यासाठी जगभरातील शहरांमध्ये चुरस लागते. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने जेव्हा 2020 च्या उन्हाळी ऑलिम्पिकसाठी शहरांची यादी मागवली त्यात बड्या बड्या शहरांचा समावेश होता, पण टोकियोने इस्तंबूल आणि माद्रिदला मागे सारत स्वत: यजमान पद पटकाविले.

पॅरिस आणि लॉस एंजलिस या दोन्ही शहरांनी 2024 च्या ऑलिंपिक स्पर्धेच्या यजमानपदाची तयारी दर्शविली होती. गेल्यावर्षी जूनमध्ये आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या छाननीनंतरच ही दोन नावे शर्यतीत राहिली होती. त्या वेळी बोस्टन, हॅम्बुर्ग, रोम आणि बुडापेस्ट या शहरांनी वाढता खर्च आणि जनतेकडून असणारा विरोध लक्षात घेऊन यजमानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली होती. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बैठकीपूर्वी दोन्ही शहरांनी आपापसात चर्चा करून कुणी प्रथम ऑलिंपिकचे आयोजन करायचे याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन ऑलिंपिक समितीने केले होते. यजमानपदासाठी संभाव्य मतदान आणि त्यानंतरचे मतभेद टाळण्यासाठी हा सगळा प्रयत्न होता. ऑलिंपिक समितीच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले. लॉस एंजलिसने 2024च्या यजमानपदाचा हट्ट सोडून 2028मध्ये आयोजन करण्याची तयारी दर्शविली आणि हा सगळा प्रश्‍न सुटला. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे अध्यक्ष थॉमस बॅश यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

आगामी ऑलिम्पिक खेळांच्या तयारीसाठी दोन्ही शहरांना आंतराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती 1.8 दशलक्ष डॉलरचा निधी देणार आहे. या निधीमध्ये आगामी काळात गरजेनूसार 2 दशलक्ष डॉलरची वाढही केली जाऊ शकते.