५७६ कोटी खर्च, तरीही क्रीडा सुविधांचा अभावच

१२व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२ ते २०१७ ) राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार तब्बल ५७६ कोटी रुपये खर्च झाले पण

किशोर बागडे 
नागपूर : १२व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२ ते २०१७ ) राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार तब्बल ५७६ कोटी रुपये खर्च झाले पण पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणीत महाराष्टÑ मागेच राहिला. यामुळे खेळाडूंच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष भारत सरकारच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (सीएजी) काढला आहे.
कॅगचा अहवाल बुधवारी मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य शासनाने ७३३ कोटींचे अनुदान क्रीडा क्षेत्रासाठी मंजूर केले होते. त्यापैकी ५७६ कोटी (७८ टक्के) वापरण्यात आले. २०१४-१५ या वर्षी १३४ कोटी अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरही केवळ ३५ कोटी रुपये अनुदान वापरण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध असताना देखील तो अखर्चिक राहिल्याने खेळाडू कौशल्य,कामगिरी सुधारण्यात तसेच प्रतिस्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित राहिल्याचा ठपका राज्य शासनावर ठेवण्यात आला.
क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची कुठलीही दीर्घकालीन योजना नाही. कामातील दिरंगाई, जमीन हस्तांतरणातील वेळकाढू धोरण, योजनांमध्ये बदल करणे तसेच देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी मंजूर न केल्यामुळे देखील अस्तित्वात असलेल्या सुविधांची नासधूस झाली आहे. क्रीडा सुविधांचा आणि प्रशिक्षकांचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता या सर्व बाबींचा फटका खेळाडूंच्या कामगिरीला बसला. त्यामुळे राज्य, राष्टÑीय आणि आंतरराष्टÑीय पातळीवर खेळाडूंची कामगिरी चमकदार होऊ शकली नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

खेळाडूंची कामगिरी खालावली
पात्रता आणि क्षमतावान कोचेसचा अभाव, प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित न करणे तसेच खेळाडूंना मिळणारा अपुरा निधी यामुळेच राज्यातील खेळाडू इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला.

इतका निधी खर्च करुनही राज्यातील क्रीडा संकुले, क्रीडांगणे, जिम्नॅशियम, क्रीडा अकादमी आणि विविध जिल्ह्यातील कोचिंग सेंटर तसेच शिबिर स्थळांची देखभाल होत नसल्याबद्दल राज्याच्या क्रीडा खात्याला या अहवालात दोषी धरण्यात आले आहे. कुस्ती आणि व्हॉलिबॉल या खेळांच्या स्पर्धा आयोजनांवर प्रत्येकी ५० लाख वर्षाला खर्च केला जातो. तरीही या खेळांचा विकास होताना दिसत नाही. याशिवाय राज्यस्तरावर मिनी आॅलिम्पिकचे आयोजन प्रत्येक तालुक्यात कुस्ती केंद्र स्थापन करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कुठलाही पुढाकार क्रीडा खाते घेत नसून अधिकाºयांकडे कल्पकतेचा अभाव असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. काही संकुलांचे बांधकाम जमिनीअभावी किंवा आर्थिक तरतुदीअभावी रखडले आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्याला नाममात्र रक्कम दिली जाते. त्यामुळे खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात अडसर येत असल्याचे अहवालात प्रकर्षाने नमूद करण्यात आले.