आदित्य वर्मा यांचे शशांक मनोहर यांना आव्हान

बिहार क्रिकेटला बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधीपासून संघर्ष करीत असलेले क्रिकेट असोसिएशन आॅफ बिहारचे (सीएबी) सचिव आदित्य वर्मा

नवी दिल्ली : बिहार क्रिकेटला बीसीसीआयचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधीपासून संघर्ष करीत असलेले क्रिकेट असोसिएशन आॅफ बिहारचे (सीएबी) सचिव आदित्य वर्मा यांनी आता बोर्डाचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना चर्चेसाठी आव्हान दिले आहे.
आदित्य वर्मा यांनी बीसीसीआयवर अहंकार बाळगणारी संस्था असल्याचा आरोप करताना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात बीसीसीआय विरोधात याचिका दाखल केली आहे. वर्मा म्हणाले, ‘बीसीसीआय जस्टीस लोढा समितीच्या शिफारशींना महत्त्व देण्याचे टाळत असून न्यायालयाचा अवमान करीत आहे.’
वर्मा पुढे म्हणाले, ‘मी सर्वोच्च न्यायालयात बीसीसीआयच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. यावर ३ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. जस्टीस लोढा समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये बिहारला पूर्ण सदस्यता बहाल करण्याची सूचना केली आहे; पण बीसीसीआयने मात्र अद्याप याबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. बीसीसीआय स्वत:ला अहंकारी संस्था मानत असून त्यांच्या लेखी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला महत्त्व नाही.’
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना पदावरून हटविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आदित्य वर्मा यांनी आता शशांक मनोहर यांना खुले आव्हान दिले आहे. आदित्य म्हणाले, ‘शशांक मनोहर मोठे वकील आहेत; पण लोढा समितीच्या शिफारशींना ते महत्त्व देत नाहीत, ही आश्चर्याची बाब आहे. ते नियमबाह्य कृती का करीत आहेत, हे न समजण्यासारखे आहे. मी त्यांना वादविवादासाठी आव्हान देत असून यात माझी सरशी होईल, असा मला विश्वास आहे. त्यांनी जर मला पराभूत केले तर मी क्रिकेट सोडून देईल.’
आदित्य पुढे म्हणाले, ‘गेल्या १५ वर्षांपासून राष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यापासून वंचित असलेल्या बिहारमधील क्रिकेटपटूंसाठी माझी लढाई सुरू आहे. बीसीसीआयने बिहारमधील कुठल्याही संघटनेला मान्यता दिली तर मला अडचण नाही. बीसीसीआयने कुठल्याही संघटनेला मान्यता न दिल्यामुळे मला सर्वोच्च न्यायलयाचे दार ठोठवावे लागले.
३ मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर बोर्डाला निश्चितच मोठा धक्का बसणार आहे. काही राज्यांमध्ये चार तर काहीमध्ये तीन असोसिएशन आहेत; पण बिहार प्रकरणात झारखंडची निर्मिती झाल्यानंतर झारखंड क्रिकेट
संघटनेला मान्यता देण्यात आली. मात्र, बिहार क्रिकेट संघटनेकडे डोळेझाक करण्यात आली. मुंबईमध्ये गेल्या १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बीसीसीआयच्या विशेष आमसभेमध्ये बोर्डाने अवैधपणे बीसीए पाटणा येथील एका गटाला पाचारण केले होते. त्यांना बैठकीमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली. हे लोढा समितीच्या अहवालाचे उल्लंघन आहे.’ (वृत्तसंस्था)

शिफारशींचे पालन करण्यास टाळाटाळ
लोढा समितीने आपल्या अहवालामध्ये बिहारला मताचा अधिकार बहाल करण्यासह पूर्ण सदस्यता प्रदान करण्याची शिफारस केली आहे. बीसीसीआयचे विद्यमान अधिकारी लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. बीसीएच्या एका गटाला परवानगी बहाल करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करीत आहेत. मी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये बोर्डाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आणि लोढा समितीच्या अहवालाचा उल्लेख केला आहे.