प्रशासकीय बदलास मंजुरी

बीसीसीआयच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी लोढा समितीने सुचविलेल्या जास्तीत जास्त शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : बीसीसीआयच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी लोढा समितीने सुचविलेल्या जास्तीत जास्त शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यात मंत्री, आयएएस अधिकारी आणि ७० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना बीसीसीआयमध्ये पदाधिकारी होण्यापासून रोखण्याच्या मुद्याचा समावेश आहे. न्यायालयाने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) आणि क्रिकेटमधील सट्टेबाजीला वैधता प्रदान करण्याच्या मुद्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान केला.
भारताचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बीसीसीआयमध्ये कॅगचा प्रतिनिधी असावा, अशी शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या या शिफारशीला सोमवारी मंजुरी दिली.
हित जोपासण्याचा मुद्दा टाळण्यासाठी क्रिकेट प्रशासनामध्ये एका व्यक्तीकडे एकच पद असावे. त्याचसोबत कॅगतर्फे नामनिर्देशित व्यक्तीच्या नियुक्तीमुळे बीसीसीआयच्या अन्य सर्व प्रशासकीय समित्या बरखास्त करण्यात आल्या.
न्यायालयाने बोर्डाचा कारभार आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय संसदेवर सोडला आहे. लोढा समितीने बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली होती. याव्यतिरिक्त क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजीला वैधता प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला बहाल केला आहे. प्रसारण अधिकाराबाबत सध्याच्या करारामध्ये बदल करण्याचा अधिकार बीसीसीआयला दिलेला आहे. हित जोपासण्याचा मुद्दा टाळण्यासाठी फ्रॅन्चायसी सदस्याला बोर्डामध्ये सामील करायचे किंवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार बीसीसीआयला बहाल करण्यात आला आहे. पीठाच्या तीन सदस्य समितीला बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या बदलावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले असून हा बदल सहा महिन्यांत होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अशोक भान आणि आर. व्ही. रवींद्रन यांचा समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)

लोढा समितीने ४ जानेवारीस बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यात मंत्र्यांना पदापासून रोखणे, पदाधिकाऱ्यांचे वय व कार्यकाळ याचा कालावधी निश्चित करणे आणि सट्टेबाजीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मुद्यांचा समावेश होता.
काही राज्य क्रिकेट संघटना, कीर्ती आझाद आणि बिशनसिंग बेदी यांच्यासारखे माजी क्रिकेटपटू आणि क्रिकेट प्रशासकांनी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (वृत्तसंस्था)
मुख्य न्यायाधीश टी. एस.
ठाकूर आणि न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांनी ‘एक
राज्य एक मत’ या शिफारशीवर बीसीसीआयचा आक्षेप फेटाळून लावताना म्हटले, की एका
राज्यात अधिक क्रिकेट संघटना असलेल्या महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यासारख्या राज्यांना
रोटेशनच्या आधारावर मतदानाचा अधिकार मिळेल.
बीसीसीआयमध्ये खेळाडूंची संघटना असावी आणि संघटनेच्या कार्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घ्यावा, अशी लोढा समितीने केलेली शिफारसही सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली.
>पवार व श्रीनिवासन यांच्यासाठी दरवाजे बंद, ठाकूरांना सोडावे लागणार एचपीसीएचे पद
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत करण्याची लोढा समितीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केल्यामुळे शरद पवार, एन. श्रीनवासन आणि निरंजन शाह यांच्यासारख्या अनुभवी प्रशासकांसाठी बीसीसीआयचे मार्ग बंद झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर (हिमाचल प्रदेश : सचिव), अजय शिर्के (महाराष्ट्र- कोशाध्यक्ष), अनिरुद्ध चौधरी (हरियाणा- सहसचिव) आणि अमिताभ चौधरी (झारखंड) यांना हित जोपासण्याचा मुद्दा टाळण्यासाठी आपापल्या संबंधित राज्य संघटनेचे पद सोडावे लागणार आहे. न्यायालयाने बोर्डाला शिफारशी लागू करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष शरद पवार ७५ वर्षांचे आहेत, तर तमिळनाडूचे श्रीनिवासन ७१ वर्षांचे आहेत. हे दोन्ही दिग्गज आपापल्या राज्य संघटनांमध्ये अनुक्रमे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन व तमिळनाडू क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष शाह ३ दशकांपेक्षा अधिक कालावधीपासून बीसीसीआयमध्ये सचिव, सहसचिव, कोशाध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. ते ७२ वर्षांचे आहेत. शाह म्हणाले, ‘‘निराश झालो; पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वीकारावा लागेल.
>‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो’
सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आदर करते आणि लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आम्ही काम करणार असल्याचे बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी व आयपीएलचे अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सांगितले. शुक्ला वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना म्हणाले, ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो.
>राज्य संघटनेपेक्षा बीसीसीआयला माझी अधिक गरज : शिर्के
बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येईल. त्या वेळी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देईल; कारण देशाच्या सर्वोच्च क्रिकेट संघटनेला माझी अधिक गरज
आहे, अशी प्रतिक्रिया बीसीसीआयचे सचिव अजय शिर्के यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेट संस्थेत एका व्यक्तीकडे एक पद असावे, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पुणे येथील व्यवसायिक शिर्के यांनी आपली आवड कळवली आहे.
शिर्के म्हणाले, ‘मला पदाची लालसा
नाही. जर कुणाची इच्छा असेल तर माझ्याकडून दोन्ही पदे घेऊ शकतो. पण, मला जर विचारण्यात आले तर राज्य संघटनेच्या तुलनेत बीसीसीआयला माझी अधिक गरज आहे. मी जबाबदारी टाळणारा व्यक्ती नाही.’
बोर्डाच्या सदस्यांची पुढील आठवड्यात
मुंबईत बैठक होणार असल्याचे शिर्के यांनी या वेळी सांगितले. शिर्के म्हणाले, ‘आम्हाला आता १४३ पानांच्या अहवालाचा अभ्यास करायचा आहे. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीमध्ये यावर चर्चा होईल.’
>प्रशासकीय व्यवस्थेतील बदल
महाराष्ट्र आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक संघटना असल्यामुळे रोटेशनच्या आधारावर मतदानाचा अधिकार.
कॅग प्रतिनिधीची नियुक्ती आणि बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० पेक्षा अधिक नको.
बीसीसीआयमध्ये खेळाडूंची संघटना असावी.मंत्री आणि
आयएएस अधिकारी नकोत.
हित जोपासण्याचा मुद्दा टाळण्यासाठी क्रिकेट प्रशासनामध्ये एका व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पद नकोत.
हित जोपासण्याचा मुद्दा टाळण्यासाठी क्रिकेट प्रशासनामध्ये एका व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पद नकोत.
>बीसीसीआय घटनाक्रम...
४ जानेवारी २०१६ : जस्टिस आर. एम. लोढा समितीने बीसीसीआयमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला.
२२ जानेवारी : न्यायालयाने
क्रिकेट असोसिएशन आॅफ बिहारच्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यात जस्टिस लोढा समितीचा अहवाल
लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
४ फेब्रुवारी : न्यायालयाने लोढा समितीच्या शिफारशींसह बीसीसीआयला कार्य करण्याचा आदेश दिला.
२४ फेब्रुवारी : आयपीएल
फ्रँचायसी चेन्नई सुपर किंग्सला दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्याच्या
जस्टिस लोढा समितीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाने भाजपा नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणीला मंजुरी दिली.
१ मार्च : ओडिशा क्रिकेट संघटनेने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सुनावणीदरम्यान एक पक्षकार म्हणून न्यायालयात उपस्थित राहू देण्याची मागणी केली.
३ मार्च : न्यायालयात लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत बीसीसीआयच्या उदासीन धोरणावर बीसीसीआयला धारेवर धरले. त्यात राज्य संघटनांना बीसीसीआयतर्फे दिलेल्या
जाणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये पारदर्शकता नसल्याच्या मुद्द्यावर
प्रश्न उपस्थित केले.
३ मार्च : प्रशासकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यात आला, तर आयसीसीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, हा बीसीसीआयने उपस्थित केलेला मुद्दा फेटाळून लावला. कॅगच्या प्रतिनिधीचा समावेश म्हणजे सरकार दखल घेत असल्याचे मानले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५ एप्रिल : न्यायालयाने खर्चावर
अकुंश ठेवण्यात येत नसल्यामुळे बीसीसीआयला धारेवर धरले.
सदस्यांना कुठल्याही प्रकारे स्पष्टीकरण न मागणे म्हणजे त्यांना व्यावहारिकदृष्ट्या भ्रष्ट करणे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
८ एप्रिल : कार्यामध्ये प्रशासकीय दखल असणे म्हणजे स्वायत्तेवर घाला घालण्यासारखे आहे, या बीसीसीआयच्या वक्तव्यावर न्यायालयाने टीका केली. बीसीसीआय सुधारणा लागू करण्यास इच्छुक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
११ एप्रिल : मुंबई क्रिकेट क्लब आॅफ इंडियाने न्यायालयापुढे पेच निर्माण करणारे प्रश्न उपस्थित केले आणि बीसीसीआयच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये सुचविलेल्या बदलाला विरोध दर्शविला.
१३ एप्रिल : न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली, कायदा तयार करून क्रिकेटचे संचालन करण्याचा अधिकार मिळवता येईल का?
२५ एप्रिल : न्यायालयाने देशातील क्रिकेटच्या एकाधिकारशाहीसाठी बीसीसीआयवर टीका केली. न्यायालयाने म्हटले, की धोनी व कोहली बनण्याची इच्छा असलेल्या अनेक युवकांना बरोबरीची संधी
मिळत नाही.
२९ एप्रिल : न्यायालयाने म्हटले,
की जर पुढारी ७०व्या वर्षी निवृत्त होतात, तर बीसीसीआयचे
पदाधिकारी का नाही?
२ मे : न्यायालयाने सर्व राज्य संघटनांना जस्टिस लोढा समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यास सांगितले.
३ मे : न्यायालयाने म्हटले, की बीसीसीआयच्या घटनेमध्ये पारदर्शकता, नि:पक्षपातीपणा
आणि जबाबदारी या मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे आणि त्यामुळे त्यात बदल आवश्यक आहे.
५ मे : भारताचे माजी कर्णधार बिशनसिंग बेदी आणि माजी क्रिकेटपटू कीर्ती आझाद यांनी लोढा समितीच्या शिफारशींचे समर्थन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
१० मे : न्यायालयाने म्हटले,
की सुधारणा केल्यामुळे बीसीसीआयला कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होणार
नाही. बोर्डाची लोकप्रियता
कमी करण्याचा न्यायालयाचा उद्देश नाही.
१८ मे : कॅबने बीसीसीआयचे सचिव अनुराग ठाकूर यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
त्यात म्हटले होते, की
आरोपपत्र दाखल असलेला व्यक्ती बीसीसीआयची निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
३० जून : लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबतची सुनावणी संपली.
१८ जुलै : सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयमध्ये प्रशासकीय सुधारणा करण्यासाठी लोढा समितीच्या जास्तीत जास्त
शिफारशी मंजूर केल्या. त्यात मंत्री, आयएएस अधिकारी आणि
७० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना पदाधिकारी होण्यापासून रोखण्याचा समावेश आहे. दरम्यान, न्यायालयाने आरटीआय व क्रिकेटमधील सट्टेबाजीला वैधता प्रदान करण्याच्या मुद्द्यावर
निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला दिला.