पुन्हा ‘समिती’चा खेळ

सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा शिफारशी लागू करण्याबाबत दिलेल्या आदेशानंतर या शिफारशी लागू करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा शिफारशी लागू करण्याबाबत दिलेल्या आदेशानंतर या शिफारशी लागू करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्या विरोधाला न जुमानता एक समिती स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा पालन करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ पध्दतीने आणि लवकरात लवकर निर्णय घेईल. यासह लोढा शिफारशी लागू करण्याबाबत यापुढे आणखी थोडा वेळ लागेल, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
श्रीनिवासन यांना लोढा समितीच्या शिफारसींचा प्रस्ताव मान्य नव्हता. बैठकीआधी आणखी एका माजी अध्यक्षाने विविध राज्य संघटनांना सतत फोनकरुन समिती स्थापण्यास विरोध दर्शविण्याचे आवाहन केल्याची माहिती आहे.
मागील २४ तासांत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. आधी श्रीनिवासन हे लोढा समितीच्या शिफारसी लागू करण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यास सहमत होते. यामुळे प. विभागातील एका संघटनेच्या व्यवसायाने वकील असलेल्या अध्यक्षांनी प्रस्ताव तयार केला.पण सकाळी श्रीनिवासन यांनी ‘यू टर्न’ घेत आपल्याला प्रस्ताव मान्य नसल्याची भूमिका मांडली. रविवारी सहमत असलेले श्रीनिवासन सोमवारी अचानक कसे फिरले यावर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या प्रस्तावात एक राज्य एक मत, ७० वर्षे वयोमर्यादा, तीन वर्षांचा विश्रांती पिरियेड,तीनऐवजी पाच सदस्यीय निवड समिती आदींचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाला आपले काम करु द्या, बीसीसीआयने कुठल्याही सुधारणा लागू करु नये, असा पवित्रा श्रीनिवासन यांनी घेतला.
लोढा समितीच्या सूचना मान्य करण्यास अनेक राज्य संघटना अनुकूल असल्या तरी श्रीनिवासन हे मात्र न्यायालयाला न जुमानता काम करण्यास अनुकूल होते. बीसीसीआयच्या एका माजी अध्यक्ष आणि सचिवाने श्रीनिवासन यांच्या सुरात सूर मिळवित राज्य संघटनांना सूचना देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करुन पाहिला. पण आता लोढा समितीशिवाय पर्याय नाही, असे मत अनेक राज्य संघटनांनी व्यक्त केले.
मुंबईतील बीसीसीआयच्या मुख्य कार्यालयामध्ये सोमवारी झालेल्या विशेष साधारण सभेमध्ये (एजीएम) बीसीसीआयने हा निर्णय घेतला. ही एजीएम ४५ मिनिटांपर्यंत सुरु होती. या बैठकीमध्ये बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आणि वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेले एन. श्रीनिवासन यांचीही उपस्थिती होती.
या बैठीकीनंतर कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, ‘मंगळवारी पाच किंवा सहा सदस्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेले प्रमुख आदेश सर्वश्रेष्ठ आणि जलद पध्दतीने कशाप्रकारे लागू करण्यात येईल, हे काम ही समिती पार पाडेल.’ त्याचप्रमाणे, ‘या समितीला आपला अहवाल १५ दिवसांमध्ये बीसीसीआयकडे सोपवावे लागेल. पुढील दोन दिवसांमध्ये ही समिती आपल्या कामास सुरुवात करेल,’ अशी माहितीही चौधरी यांनी यावेळी दिली. भारत - पाकिस्तान द्विपक्षीय मालिकेवरही चौधरी यांनी बीसीसीआयची भूमिका स्पष्ट केली. ‘भारत सरकारकडून मिळालेल्या परवानगीनंतरच भारतीय संघ पाकविरुद्ध मालिका खेळेल,’ असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. यावर अधिक माहिती देताना चौधरी म्हणाले , ‘बीसीसीआयने २०१४ साली ज्या पत्रावर स्वाक्षरी केली होती, त्याआधारे आम्ही पीसीबी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. हे महत्त्वाचे होते. आमची स्थिती आताही आधीसारखीच आहे. सरकारच्या परवानगीनंतरच दौरा होऊ शकतो.’
सीएसी घेणार प्रशिक्षकाचा निर्णय...
कर्णधार कोहलीसह झालेल्या वादानंतर प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांनी राजीनामा देत सर्वांना धक्का दिला. सध्या विंडीज दौऱ्यावर प्रशिक्षकाविना गेलेल्या भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकपदी निवड करण्याचा पूर्ण अधिकार क्रिकेट सल्लागार समितीकडे (सीएसी) असेल, असे चौधरी यांनी म्हटले. या समितीमध्ये सौरभ गांगुली, सचिन तेंडुलकर व व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचा समावेश आहे. तसेच, बीसीसीआयने याआधीच स्पष्ट केले आहे की, आगामी श्रीलंका दौऱ्याआधी भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकाची निवड करण्यात येईल. भारताचा लंका दौरा पुढील महिन्यात होणार आहे.
पत्रकारांवर भडकले श्रीनिवासन
लोढा समितीच्या शिफारशी नुसार श्रीनिवासन हे बीसीसीआय किंवा टिएनसीएचे पदाधिकारी बनण्यास अयोग्य आहेत. त्यामुळे तुम्ही कोणत्या अधिकाराने या बैठकीला उपस्थित राहिलात असा प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांवर एन. श्रीनिवासन चांगलेच भडकले. त्यांनी प्रश्नाचे उत्तर न देता यावर संबधित पत्रकारालाच तुम्ही कोणत्या अधिकाराने हा प्रश्न विचारत आहात असा प्रतिप्रश्न केला.
श्रीनिवासन यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न..
बीसीसीआयच्या एजीएमध्ये श्रीनिवासन यांच्या उपस्थितीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. याबाबत विचारले असता चौधरी म्हणाले की, ‘बीसीसीआयच्या सर्व सदस्यांना बैठकीमध्ये उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले होते. आता, राज्य संघटनांनी आपला प्रतिनिधी म्हणून कोणाची निवड करायची हा त्यांचा अधिकार आहे.’
गुवाहाटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामने
यावेळी, चौधरी यांनी गुवाहाटी येथील नव्याने तयार करण्यात आलेल्या स्टेडियममध्ये लवकर आंतरराष्ट्रीय सामने खेळविण्यात येण्याबाबत सूचित केले. त्यांनी म्हटले की, ‘काही गोष्टी सोडल्या, तर आसाम क्रिकेट संघटनेचे नवे स्टेडियम सामन्यांचे आयोजन करण्यास सज्ज आहे. बीसीसीआय सचिव आणि व्यवस्थापक (क्रीडा विकास) यांनी स्टेडियमचे निरीक्षण केले होते.’
आरसीए तक्रार मागे घेणार...
राजस्थान क्रिकेट संघटनेच्या (आरसीए) निलंबन आदेशाला रद्द करण्याबाबत चौधरी यांनी म्हटले की, ‘आम्ही आरसीएला कारणे सांगा नोटीसचे औपचारिक उत्तर देण्याचे सांगितले आहे. तसेच, त्यांनीदेखील बीसीसीआय विरुद्धची तक्रार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.’