राज्य संघटना शिफारशींच्या विरोधात

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शनिवारी निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीला प्रतिज्ञापत्र पाठवून कळविले की, राज्य संघटना समितीच्या शिफारशी मानण्यास तयार नाहीत

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शनिवारी निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीला प्रतिज्ञापत्र पाठवून कळविले की, राज्य संघटना समितीच्या शिफारशी मानण्यास तयार नाहीत. लोढा समितीचे सचिव गोपाळ शंकरनारायण यांनी सांगितले की, ‘ई-मेलद्वारा बीसीसीआयने हे प्रतिज्ञापत्र पाठविले असून, यात त्यांनी राज्य संघटनांची बाजू स्पष्ट केली आहे.’
शंकरनारायण यांनी सांगितले की, ‘राज्य संघटनांची आर्थिक बाजू थांबवल्यानंतरही राज्य संघटना शिफारशी लागू करण्यास तयार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यावरुन एक स्पष्ट होत आहे की, बीसीसीआयने या प्रकरणी पुन्हा एकदा चेंडू कोर्टामध्ये ढकलला आहे.’
बीसीसीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशी लागू करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सदस्यांसह दोन वेळा बैठक घेतल्या. मात्र, सर्व सदस्यांनी एकमताने याविरोधात मतं दिली. बीसीसीआयने असेही सांगितले की, या प्रकरणी आम्ही एक चौथांश इतके बहुमत मिळवत नाही, तोपर्यंत याप्रकरणी आम्ही काहीही करु शकत नाही.’
विशेष म्हणजे, जोपर्यंत बीसीसीआय लोढा शिफारशी मान्य करीत नाहीत तोपर्यंत राज्य संघटनांना बीसीसीआयकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २१ आॅक्टोबरला सुनावले होते. तसेच, न्यायालयाने बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांना तीन आठवड्यांमध्ये यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. (वृत्तसंस्था)