शिफारशी लागू करण्यात अडथळे; शाह, श्रीनिवासन यांचाच ‘राडा’: सीओए

नवी दिल्ली, दि. 12 - लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात निरंजन शाह आणि एन.श्रीनिवासन यांच्यासारखे अपात्र अधिकारी अनेक अडचणी निर्माण करीत आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक हितामुळे काम करता येत नसल्याची तक्रार क्रिकेट प्रशासकांच्या समितीने(सीओए) सर्वोच्च न्यायालयाला सोपविलेल्या ‘स्टेट्स रिपोर्ट’मध्ये केली.

सीओएने २७ फेब्रुवारी, १७ मार्च आणि ७ एप्रिल रोजी स्टेट्स रिपोर्ट सोपविला होता. काल सादर केलेल्या चौथ्या रिपोर्टमध्ये ही तक्रात करण्यात आली असून पुढील सुनावणी १४ जुलैला होईल. रिपोर्टमध्ये काळजीवाहू सचिव अमिताभ चौधरी यांचे कौतुक करण्यात आले. चौधरी शिफारशी लागू करण्यासाठी आग्रही असल्याचे सांगून श्रीनिवासन यांचे खंदे समर्थक अनिरुद्ध चौधरी हे

मात्र निमूटपणे बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे म्हटले आहे. तिसरा प्रगती अहवाल जमा केल्यापासून सीओएने सर्व राज्य संघटनांमध्ये नवे संविधान लागू करण्याचा आग्रह केला होता. ५ मे आणि २५ जून रोजी राज्य संघटनांसोबत दोन बैठका देखील घेतल्या. पण लाभ झालेला नाही. श्रीनिवासन आणि शाह हेच अडथळे आणत आहेत. अनेक राज्य संघटनांचे पदाधिकारी या

दोघांच्या दडपणात काम करतात. २६ जून रोजी झालेल्या विशेष आमसभेत बीसीसीआयच्या अपात्र पदाधिकाºयांनी देखील भाग घेतला. यात निरंजन शाह आणि श्रीनिवासन यांचा देखील समावेश होता. या दोघांच्या वैयक्तिक स्वार्थामुळेच लोढा समितीच्या शिफारशी लागू झालेल्या नाहीत, असे अहवालात म्हटले आहे.

२६ जूनच्या बैठकीत ज्या अयोग्य व्यक्तींनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा पुरावा म्हणून सीअीएचे एक आॅडिओ फाईल सादर केली. राज्य संघटना देखील अयोग्य पदाधिकाºयांना कार्यकारिणीत सामावून घेण्यासाठी शक्कल लढवित आहेत. याउलट न्यायालयाच्या आदेशात अयोग्य पदाधिकाºयांना बीसीसीआय बैठकांपासून दूर ठेवा, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. बीसीसीआय एसजीएममध्ये सर्वसाधारण सदस्याच्या सहभागाविषयी उल्लेख नसताना शाहसारखे लोक पद नसताना संधीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शाह यांना विशेष समितीचे सदस्य या नात्याने एसजीएमचे विशेष आमंत्रण देण्यात आले. बीसीसीआयने सप्टेंबर २०१६ पासून आतापर्यंत वारंवार सांगून देखील कुठलाही न्यायालय मित्र नेमलेला नसल्याकडे सीओएने कोर्टाचे लक्ष वेधले.