बीसीसीआयने मनोहर यांचा प्रस्ताव फेटाळला

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) प्रस्तावित स्वरूपामध्ये अतिरिक्त १० कोटी डॉलर देण्याचा आयसीसीचा प्रस्ताव फेटाळला.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. : आयसीसी आणि बीसीसीआय यांच्यादरम्यान महसूलवाटपाच्या मुद्यावरील वाद आजही कायम होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) प्रस्तावित स्वरूपामध्ये अतिरिक्त १० कोटी डॉलर देण्याचा आयसीसीचा प्रस्ताव फेटाळला.
बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले, आयसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी नव्या आर्थिक मॉडेलमध्ये आमच्यापुढे १० कोटी डॉलर अतिरिक्त देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी त्यांनी आम्हाला निर्धारित कालावधी दिला होता, पण आम्ही प्रस्ताव न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रस्ताव का फेटाळला, याबाबत बोलताना अधिकारी म्हणाला,  मनोहर व बीसीसीआय यांना एकमेकांवर विश्वास नाही. हा प्रस्ताव मनोहर यांनी ठेवला आहे. ते चेअरमन आहेत, पण कुणाला काय मिळायला हवे, हे ते ठरवू शकत नाहीत. हे ठरविण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे. आम्ही सर्व सदस्य देशांसोबत तोडगा शोधण्यासाठी चर्चा करीत आहोत. बीसीसीआयला काय मिळायला हवे, हे मनोहर ठरवू शकत नाहीत.
सध्याच्या महसूलवाटपाच्या पद्धतीत आयसीसीकडून बीसीसीआयला ५७ कोटी ९० लाख डॉलर मिळतात. मनोहर यांचा प्रस्ताव जर आयसीसीने स्वीकारला तर बीसीसीआयचा वाटा २९ कोटी डॉलरचा राहील. त्याला प्रशासकांची समिती मंजुरी देणार नाही. विक्रम लिमये यांनी आयसीसी बोर्डाच्या गेल्या बैठकीमध्ये या मॉडेलचा विरोध केला होता.
या मुद्यावर बीसीसीआयचे मत काय आहे, याबाबत बोलताना अधिकारी म्हणाला, जर बीसीसीआयला ५०० रुपये मिळत असतील तर दुसऱ्यांना १०० रुपये मिळत आहेत. आता या सदस्य देशांना २०० रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. मनोहर त्या सदस्य देशांचा वाटा वाढविण्यासाठी बीसीसीआयला मिळणाऱ्या रकमेतील ३०० रुपयांची कपात करण्यास इच्छुक आहेत.  या वादावर तोडगा कसा निघेल, याबाबत बोलताना अधिकारी म्हणाला, आम्ही सदस्य देशांना आश्वासन देत आहोत, की आमचा वाटा ५०० रुपयांचा राहिला तरी आम्ही असे मॉडेल तयार करू, की त्यामुळे त्यांची मिळकत २०० रुपये होईल. आमच्यावर विश्वास ठेवला तर मिळकत वाढविणारे मॉडेल तयार करता येईल.
बीसीसीआयने चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी अद्याप संघाची घोषणा केलेली नाही. संघ जाहीर करण्याची आज अखेरची तारीख आहे. आयसीसीच्या घटनेनुसार काही परिस्थितीमध्ये देशांना उशिरा संघ जाहीर करण्याची परवानगी देण्यात येते.