अर्थसंकल्प क्रीडा : ‘खेलो इंडिया’साठी ५२० कोटी

केंद्र सरकारने वर्ष २०१८-१९ साठी अर्थसंकल्प सादर करताना युवक व क्रीडा मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये २५८.१९ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा ‘खेलो इंडिया’साठी जवळजवळ ५२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली  - केंद्र सरकारने वर्ष २०१८-१९ साठी अर्थसंकल्प सादर करताना युवक व क्रीडा मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये २५८.१९ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा ‘खेलो इंडिया’साठी जवळजवळ ५२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याउलट भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाच्या बजेटमध्ये जवळजवळ ६६ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी सादर केलेल्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात युवक व क्रीडा मंत्रालयासाठी एकूण २१९६.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम १९३८.१६ कोटी रुपये होती.
या रकमेचा एक चतुर्थांश भाग (५२०.०९ कोटी रुपये) देशात खेळांना चालना देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रमासाठी ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या कार्यक्रमासाठी ३५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी राजधानी दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रमाचे उद््घाटन केले.
भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे बजेट ४९५.७३ कोटी रुपयांवरून कमी करण्यात आले असून, ४२९.५६ कोटी रुपयांचे करण्यात आले. त्यामुळे यात ६६.१७ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाने देण्यात येणाºया साहाय्यता निधीत ३०२.१८ कोटी रुपयांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. नव्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी ३४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी यापूर्वी १८.१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नव्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
खेळाडूंचा विकास, त्यांना देणारे पुरस्कार आणि प्रोत्साहन राशीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३९.६९ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम एकूण ३३०.१९ कोटी रुपये होती. आता ही रक्कम ३७४ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये क्रीडा सुविधांच्या विकासासाठी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात ७५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात कपात करण्यात आली असून आता ५० कोटी रुपयांची तरतूद राहील. (वृत्तसंस्था)

आॅलिम्पिक तयारीसाठी अपुरी तरतूद

क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया : ३५१ कोटींच्या वाढीबद्दल आनंद, जीएसटीबद्दल नाराजी

पुणे : मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी ३५१ कोटी रूपयांची वाढीव तरतूद स्वागतार्ह असली तरी २०२०च्या आॅलिम्पिक तयारीचा विचार करता ही तरतूद अपुरी असल्याची भावना क्रीडा क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

क्रीडा क्षेत्रासाठी हे बजेट म्हणजे ‘एका हाताने दिले आणि दुसºया हाताने काढून घेतले,’ असा प्रकार आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या बजेटमध्ये ३५१ कोटींची वाढ केली असली तरी त्याचा क्रीडा क्षेत्राला फारसा फायदा होणार नाही. कारण सरकार क्रीडा साहित्य आणि कार्यक्रमांवर १८ टक्के जीएसटी आकारणार आहे. यातून सरकारला चांगले उत्पन्न मिळेल. हे पाहता यंदाच्या वाढीव तरतूद अगदीच अपुरी आहे. आॅलिम्पिक पदकाच्या तयारीच्या दृष्टीने चित्र आशादायी नाही. - बाळासाहेब लांडगे,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटना

दिव्यांगांच्या निधीत कपात
देशातील दिव्यांग खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षी १ कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले. गतवर्षी यासाठी ४ कोटी निधी मंजूर झाला होता. मात्र खेलो इंडियाच्या निधीतून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.

आॅलिम्पिक तयारीच्या दृष्टीने विचार करता क्रीडा क्षेत्रासाठी अधिक वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. केंद्र सरकारच्या ‘खेलो इंडिया’ उपक्रमामुळे खेळाकडे लोकांचा ओढा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. त्या तुलनेत भरीव वाढ नाही. नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशनला वाढीव तरतुदीचे स्वागत आहे. नॅशनल स्पोर्ट्स फेडरेशनसाठी (एनएसएफ) मागील वर्षीच्या १८५ कोटींपेक्षा यंदा ३०२ कोटी रूपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह स्वागतार्ह आहे.
- नामदेव शिरगावकर,
सहसचिव, भारतीय आॅलिम्पिक महासंघ

यंदाच्या बजेटमध्ये क्रीडा क्षेत्रासाठी चांगल्या प्रकारे आर्थिक तरतूद करण्यात आली, पण त्याच वेळी ‘साई’च्या रकमेमध्ये कपात करायला नको होती. नेमकी कुठे कपात करण्यात आली हे अद्याप मला कळालेले नाही. परंतु, सरकारचे मुख्य काम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे आहे. ‘खेलो इंडिया’ उपक्रम नक्कीच चांगला आहे त्यात वाद नाही, पण त्याहून जास्त भर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर दिला गेला पाहिजे. थोडक्यात एका बाजूने कमी करुन दुसºया बाजूला अनुदान वाढवले गेले नाही पाहिजे. सोयीसुविधा निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी असून स्पर्धा व शिबिर भरवणे हे संघटनांचे काम आहे. बजेट समाधानकारक असले, तरी त्या मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेचा योग्य वापर केला पाहिजे, नाहीतर सगळी रक्कम वाया जाईल. तसेच, क्रीडा साहित्यांच्या किमती कमी व्हायला पाहिजे. आपला देश युवा असून युवांना खेळण्यास प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना सुविधा देणे जरुरी आहे. आजची पिढी मोबाईलवर अधिक गेम खेळते त्यांना मैदानावर आणण्यासाठी क्रीडा साहित्य स्वस्त झाले पाहिजे.
- आदिल सुमारीवाला, भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघ
आणि महाराष्ट्र अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष

या वर्षीच्या एकूण बजेटमध्ये गतवर्षीपेक्षा ३५१ कोटींची वाढ जरी झाली असली तरी ती क्रीडा क्षेत्रासाठी तसा कमीच आहे, पण आता त्यातच समाधान मानावे लागणार आहे. आगामी राष्टÑकुल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि २०२० टोकियो आॅलिम्पिकच्या तयारीच्या दृष्टीने हा निधी पुरेसा नाही. आपण एकीकडे आॅलिम्पिक स्पर्धेत जास्त पदकांची अपेक्षा करतो. योग्य खेळाडूंना सरावासाठीचा निधी मिळणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे आॅलिम्पिकमध्ये पदक जिंकल्यानंतर सर्वजण खेळाडूंचे कौतुक करतात. खरंतर खेळाडूला मदतीची गरज असते स्पर्धेपूर्वी सरावासाठी. अद्ययावत क्रीडा साहित्य आणि आंतरराष्टÑीय मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनाखाली सरावासाठी निधीची गरज असते. ती त्याला सरकारकडून मिळणे आवश्यक आहे.
- अशोक दुधारे,
भारतीय तलवारबाजी महासंघाचे खजिनदार

क्रीडा क्षेत्रासाठी जाहीर झालेले बजेट आगामी राष्ट्रकुल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा व टोकियो आॅलिम्पिकच्या तयारीच्या दृष्टीने पुरेसे वाटत नाही. आपण जर आॅलिम्पिक स्पर्धेत जास्त पदकांची अपेक्षा करतो तर कोणताही खेळ घ्या, त्याचे विदेशी साहित्य, मार्गदर्शक, आंतरराष्ट्रीय सुविधा खेळाडूंना पुरविणे विविध खेळांच्या महासंघाना अवघड जाते. शूटिंग खेळाचेच जर म्हणालात तर भारताला याच खेळाच्या खेळाडूंनी पदके जिंकून दिली आहेत. या खेळाडूंच्या साहित्याचा खर्चही जास्त असतो. त्यामुळे स्पर्धेपूर्वी खेळाडूंना भरीव आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे.
- अशोक पंडित, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन आॅफ इंडिया.
अध्यक्ष - महाराष्ट्र रायफल असोसिएशन.