जाचक अटी रद्द करा

राज्य शासनाने १ जुलै २०१६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार खेळाडूंवर अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. या जाचक अटी रद्द करीत राज्यातील खेळाडूंना रोजगार मिळण्यात

नागपूर : राज्य शासनाने १ जुलै २०१६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार खेळाडूंवर अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. या जाचक अटी रद्द करीत राज्यातील खेळाडूंना रोजगार मिळण्यात आडकाठी येत असलेल्या महाराष्ट्र आॅलिम्पिक असोसिएशनचीच (एमओए) बरखास्ती व्हावी, अशी मागणी पाचशेच्यावर खेळाडूंनी निवेदनाद्वारे केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर या खेळाडूंनी धडक देत लेखी निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांना सोपविण्यात आले आहे. नव्या अध्यादेशामुळे विदर्भातील खेळाडूंवर शासनाच्या ‘क’आणि ‘ड’ वर्ग गटाच्या नोकऱ्यांना देखील मुकण्याची वेळ आली असल्याचे खेळाडूंनी निदर्शनास आणून दिले. क्रीडा खात्यातील मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी वृत्तीतून साकार झालेला हा अन्यायकारक अध्यादेश खेळाडूंना मैदान सोडण्यास भाग पाडत आहे. सध्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोलीस भरती सुरू आहे. यासाठी अर्ज करण्याची अखेरची तारीख १७ मार्च असल्याने खेळाडूंची लगबग सुरू आहे. शासनाच्या १ जुलै २०१६च्या अध्यादेशानुसार खेळाडूने वैयक्तिक किंवा सांघिक गटात
पहिल्या तीन क्रमांकाचे प्रावीण्य
मिळविणे अनिवार्य असून त्या
खेळाच्या राज्य संघटनांना भारतीय
किंवा महाराष्ट्र आॅलिम्पिक संघटनांची मान्यता असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. (क्रीडा प्रतिनिधी)

मान्यता देण्यात राजकारण

- एमओए अनेक खेळांच्या संघटनांना कागदपत्रांची अट पुढे करीत वर्षानुवर्षे मान्यता नाकारत आली आहे. त्यामुळे संबंधित खेळातील खेळाडूंना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यात अडसर निर्माण होतो. तर दुसरीकडे त्याच नियमांना बगल देऊन आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक संघटना आणि भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेचे नाव पुढे करून काही संघटनांना एमओएच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी अर्ज घेऊन दुसऱ्या दिवशी मान्यता दिल्याचे प्रकारही झाले आहेत.
ज्या खेळाची राज्य संघटना भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेशी संलग्न असेल त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असा अध्यादेश २०१३ पर्यंत अस्तित्वात होता. नव्या अध्यादेशामुळे ४ जुलै २००९ आणि २०१३ च्या अध्यादेशाकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. १ जुलै २०१६ पूर्वी खेळलेले प्रावीण्यप्राप्त अनेक खेळाडू नव्या अध्यादेशामुळे खेळाडू ठरत नाहीत काय, असा सवाल केल्यास आम्हाला काहीच माहिती नाही, शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शन असल्याशिवाय आम्ही तुम्हाला लाभ देऊ शकत नाही, असे उत्तर मिळत आहे. खेळाडूंचे हित साधण्यात अपयशी ठरलेल्या एमओए बरखास्त करण्यात यावी, असे कळकळीचे आवाहन या खेळाडूंनी केले आहे. यावेळी खेळाडूंनी असेसुद्धा सांगितले, की एमओए दर वर्षी आॅलिम्पिक दिन साजरा करण्याव्यतिरिक्त क्रीडा संघटनांच्या आणि खेळाडूंच्या कोणत्याही अडचणींकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळेच क्रीडाखात्यातील अधिकारीसुद्धा याचा फायदा घेऊन काही अटी पुढे करीत खेळाडूंची अडवणूक करण्याचे धोरण राज्यभर सुरू आहे. शासनाने यावर शुद्धिपत्रक काढून कबड्डी, खो-खो, पॉवरलिफ्टिंग, हॉकी, शूटिंगबॉल, कॅरम, क्रिकेट आदी खेळांतील खेळाडूंना त्वरित न्याय द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

- शिष्टमंडळाचे नेतृत्व माजी आ. मोहन मते यांनी केले. शिष्टमंडळात भाजपा क्रीडा वाहिनीचे सचिव पीयूष अंबुलकर, अल्पेश महाडिक यांचा समावेश होता.