‘सीओए’ने घेतली ‘मुंबई’ची विकेट

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (बीसीसीआय) कारभारात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने सुचविलेल्या

मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (बीसीसीआय) कारभारात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने सुचविलेल्या ‘एक राज्य, एक मत’ या शिफारशीचा अखेर मुंबई क्रिकेट संघटनेला (एमसीए) फटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकीय समितीने (सीओए) सर्वात मोठा निर्णय घेताना एमसीएचे पुर्ण सदस्यत्व काढून घेतले आहे. सीओएने बीसीसीआयच्या नव्या संविधानाची व दिशानिर्देशकाची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड केली असून याद्वारे एका राज्यातून केवळ एकच पुर्ण सदस्यत्व संघटना राहू शकते, हे स्पष्ट होत आहे.
बीसीसीआयच्या संविधानाला अंतिम स्वरुप दिल्यानंतर सीओएने हा निर्णय घेतला. त्याचवेळी, या सीओएद्वारा बिहार, तेलंगना आणि उत्तर पुर्वेकडील राज्यांना पुर्ण सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, भारतीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंतचे सर्वात मोठे योगदान मुंबई क्रिकेटचे राहिले असल्याने सीओएने घेतलेला निर्णय धक्कादायक ठरला आहे.
त्याचप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिल्यानंतर एमसीएवर बंधन येणं हे अपेक्षित होतंच. परंतु, भारतीय क्रिकेटमधील असलेले भव्य योगदान पाहता एमसीएबाबत काहीतरी तोडगा काढण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सीओएने या सर्व आशांवर पाणी फेरले. दरम्यान, लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम या पुर्वेकडील सर्व राज्यांना पुर्ण सदस्यत्व आणि मतदान देण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. तसेच, उत्तराखंड आणि तेलंगना राज्यांनाही हे अधिकार देण्यात आले. शिवाय बिहार राज्य संघटनेचे सर्व प्रलंबित प्रकरण संपल्यानंतरच त्यांना पुर्ण सदस्यत्व मिळेल. सीओएने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ४१वेळचा रणजी चॅम्पियन एमसीए सहाय्यक सदस्य म्हणून बीसीसीआयमध्ये राहिल. त्याचप्रमाणे, गुजरात राज्याचे बडोदा आणि सौराष्ट्र यांनाही सहाय्यक सदस्य रहावे लागेल. त्याचप्रमाणे, एमसीएच्या प्रतिनिधींना बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधरण सभेमध्ये सहभागी होण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु, त्यांना मतदान करण्याचे अधिकार नसतील. (क्रीडा प्रतिनिधी)