पाकविरुद्ध द्विपक्षीय क्रिकेट मालिकेला सरकारचा नकार
By admin | Published: May 30, 2017 01:07 AM2017-05-30T01:07:47+5:302017-05-30T01:07:47+5:30
सीमेपलीकडून दहशतवाद थांबत नाही तोपर्यंत सरकार भारत-पाकिस्तान यांच्यादरम्यानच्या द्विपक्षीय क्रिकेट मालिकेला परवानगी देऊ
नवी दिल्ली : सीमेपलीकडून दहशतवाद थांबत नाही तोपर्यंत सरकार भारत-पाकिस्तान यांच्यादरम्यानच्या द्विपक्षीय क्रिकेट मालिकेला परवानगी देऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया क्रीडामंत्री विजय गोयल यांनी व्यक्त केली. भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डांदरम्यान दुबईमध्ये द्विपक्षीय मालिका आयोजनाबाबत चर्चा सुरू असताना क्रीडामंत्री गोयल यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.
भारतावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर राजकीय तणावामुळे उभय देशांदरम्यान २०१२ नंतर एकही द्विपक्षीय मालिकेचे आयोजन झालेले नाही. पत्रकारांसोबत बोलताना गोयल म्हणाले, ‘‘बीसीसीआयने पाकिस्तानला कुठलाही प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी सरकारसोबत चर्चा करायला हवी. सीमेपल्याड दहशतवाद संपत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय क्रिकेट मालिका शक्य नाही, हे स्पष्ट करतो. दरम्यान, दुसऱ्या देशांमध्ये आयोजित स्पर्धांबाबत (आयसीसी स्पर्धा) काही बोलणार नाही.’’
पीसीबीने यापूर्वीच बीसीसीआयला कायदेशीर नोटीस बजावला आहे. त्यात कराराचे उल्लंघन केल्यामुळे बीसीसीआयकडे सहा कोटी डॉलर (जवळजवळ ३८७ कोटी रुपये) नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. या करारात २०१५ ते २०२३ या कालावधीमध्ये पाच द्विपक्षीय मालिका आयोजित करण्यात येईल, असा उल्लेख करण्यात आला होता.
दरम्यान, संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली बीसीसीआयचे अधिकारी पीसीबीच्या अधिकाऱ्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय मालिकेचे आयोजन शक्य नसल्याचे पटवून देतील आणि प्रकरण परत घेण्यासाठी विनंती करणार आहेत. (वृत्तसंस्था)
पाकिस्तानला नुकसानभरपाई नाही
दुबई : बीसीसीआय आणि पीसीबी यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांदरम्यान सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये कुठलाही निर्णय झाला नाही. भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध कुठल्याही प्रकारच्या मालिकेला मंजुरी देण्यास नकार दिल्यानंतर ही बैठक कुठल्याही निर्णयाविना संपली. संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी, सीईओ राहुल जोहरी आणि महाव्यस्थापक (क्रिकेट संचालन) एम. व्ही. श्रीधर यांचा बीसीसीआयच्या प्रतिनिधी मंडळामध्ये सहभाग होता. बैठकीमध्ये पीसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली. त्यात पीसीबीतर्फे सहा कोटी डॉलरच्या केलेल्या मागणीचाही समावेश आहे.