सरकार अनुदान देत नाही - आयओए

भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेला (आयओए) अनुदान देत असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याची प्रतिक्रिया देशातील क्रीडा संस्थांचे संचालन

नवी दिल्ली : भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेला (आयओए) अनुदान देत असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याची प्रतिक्रिया देशातील क्रीडा संस्थांचे संचालन करणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेने व्यक्त केली. जो निधी दिला जातो तो मोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंवर खर्च करण्यासाठी असल्याचा आयओएचा दावा आहे.
क्रीडा मंत्रालय सहसा आयओएला अनुदान देत नाही. पण आॅलिम्पिक, आशियाई तसेच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय पथकाला दिला जाणारा किट तसेच खेळाडूंच्या निवासाचा खर्च यासाठी निधी उपलब्ध होतो. मंत्रालयाने २२ डिसेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात २०१२-१३मध्ये आयओएला अनुदान स्वरूपात २,२८,४८,५२४ रुपये तसेच २०१४-१५ या वर्षांत १६,९३,४४,३५९ रुपये उपलब्ध केल्याचे म्हटले होते. सरकार अनुदान देत असल्याने क्रीडा महासंघांवर आचारसंहिता लागू करण्याची सक्ती करू शकतो, असे मंत्रालयाने न्यायालयात म्हटल्याकडे आयओएने लक्ष वेधले आहे.
यापुढे खेळाडूंवर होणारा खर्च आयओएमार्फत नव्हे, तर खेळाडूंना परस्पर द्यायला सांगण्याबाबत आयओए विचार करीत आहे. आयओए महासचिव राजीव मेहता म्हणाले, ‘ही दिशाभूल आहे. मंत्रालय शासकीय दस्तावेजांमध्ये जे अनुदान दाखवित आहे ते प्रत्यक्षात खेळाडूंवर व आयोजनावर झालेला खर्च आहे. आयओएला अनुदान म्हणून ही रक्कम देण्यात आली असे कसे म्हणता येईल. आयओएला मंत्रालय एकही रुपया देत नाही.

टेनिस व ज्युडोला धमकी
सरकार व आयओए यांच्यातील बेबनावामागील खरे कारण क्रीडा संहितेचे निर्देश आहेत. सरकारने क्रीडा संहितेअंतर्गत अ.भा. टेनिस संघटना आणि भारतीय ज्युडो महासंघाला मान्यता रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. एआयटीए व जेएफआयचे अध्यक्ष अनिल खन्ना व मुकेश कुमार यांची अध्यक्षपदी निवड वैध नसल्याचेही क्रीडा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.