थेट आर्थिक व्यवहार करण्यास हिरवा कंदील

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) रणजी ट्रॉफीसह अन्य सर्व स्पर्धांसाठी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) रणजी ट्रॉफीसह अन्य सर्व स्पर्धांसाठी थेट आर्थिक व्यवहार करण्याची अनुमती दिली आहे.
बीसीसीआयचे सचिव अजय शिर्के यांनी ही माहिती दिली. राजस्थानच्या रणजी संघाला पैसे देण्याबाबत परवानगी मिळण्यासाठी बीसीसीआयने लोढा समितीकडे मागणी केली होती. ही मागणी समितीने मान्य केली.
प्रसारमाध्यमांतून आलेल्या माहितीनुसार, शिर्के यांनी गेल्या आठवड्यात समितीला पत्राद्वारे कळविले होते की, ‘पैशांच्या कमतरतेमुळे राजस्थान संघ रणजी सत्रातील पुढील सामन्यांसाठी आयोजन करण्यास असमर्थ आहे.’ सध्या राजस्थान संघ विजयनगर येथे कर्नाटकविरुध्द खेळत आहे.
यासाठी, बीसीसीआयने राजस्थान संघाला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी लोढा समितीकडे दिशा - निर्देश मागितले होते. यानंतर समितीकडून बीसीसीआयला अनुमती मिळाली. न्या. लोढा यांनी बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जौहरी यांना सांगितले की, ‘सध्याच्या अटींनुसार खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांसह थेट आर्थिक व्यवहार करु शकता.’ (वृत्तसंस्था)