आयसीसीच्या सुधारणांना मंजुरी, बीसीसीआय चॅम्पियन्स ट्रॉफीतून पडणार बाहेर ?
By admin | Published: April 27, 2017 11:11 AM2017-04-27T11:11:28+5:302017-04-27T11:11:28+5:30
10 देशांमध्ये पैशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा(बीसीसीआय)चा जागतिक क्रिकेटमधील दबदबा धोक्यात आला
ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 27 - 10 देशांमध्ये पैशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा(बीसीसीआय)चा जागतिक क्रिकेटमधील दबदबा धोक्यात आला आहे. जागतिक क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) नियामक मंडळाच्या दुबईमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीत सध्याची प्रशासकीय रचना आणि महसुलाच्या वाटपातील बदलांना मान्यता देण्यात आली आहे. आयसीसीचे पहिले अध्यक्ष या नात्याने मनोहर यांच्याच अध्यक्षतेखाली दुबईतील ही बैठक झाली. आयसीसीचे एकूण 10 पूर्ण सदस्य आहेत.
बैठकीत प्रशासकीय रचनेत बदल करण्यासंबंधीचा ठराव एकटा भारत वगळून इतर सर्व सदस्य देशांच्या संमतीने म्हणजे 1-9 अशा बहुमताने मंजूर झाला. भारताचे प्रतिनिधी अमिताभ चौधरी यांनी एकट्यानेच ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. महसुलाच्या वाटपाचे सूत्र बदलण्यासंबंधीचा ठरावही नियामक मंडळाने 8-2 अशा बहुमताने मंजूर केला. भारताच्या चौधरींसोबत श्रीलंका क्रिकेट मंडळाच्या तिलंगा सुमतीपाला यांनी ठरावास विरोध केला. त्यामुळे आता यंदाच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेतील भारतीय संघाच्या सहभागापुढील प्रश्नचिन्ह गडद झालं आहे. संघ निवडून तो जाहीर करण्याची मुदत मंगळवारी संपली असतानाही भारतीय संघ जाहीर केलेला नाही. त्यामुळेच बीसीसीआय चॅम्पियन्स ट्रॉफीतून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मग आता भारत या स्पर्धेत खेळणार नाही का, असे विचारता मंडळाचा हा अधिकारी म्हणाला की, आमच्यापुढे सर्व पर्याय खुले आहेत. आयसीसीने आधी ठरलेल्या स्पर्धेतील सहभागाविषयीच्या कराराचे पालन केलेले नाही, त्यामुळे योग्य वेळी आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू.
महसूल वाटपाच्या प्रचलित सूत्रानुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या तीन देशांना सर्वाधिक वाटा मिळत आला आहे. त्याऐवजी सर्व सदस्य देशांना समन्यायी वाटप करण्याच्या नव्या सूत्राचा पर्याय मनोहर यांनी मांडला होता. तो बहुमताने मंजूर झाला. यामुळे बीसीसीआयचा महसुलातील वाटा 570 दशलक्ष डॉलरवरून त्याच्या निम्म्यावर येणार आहे. मंजूर झालेल्या प्रशासकीय बदलांमुळे आयसीसीच्या घटनेत सुधारणा करावी लागेल, पूर्ण आणि सहयोगी सदस्यत्वाचा फेरआढावा घेतला जाईल आणि कसोटी क्रिकेटही द्विस्तरीय होईल.