लोढा समितीविरुद्ध मदत मागितली नव्हती!

लोढा समितीच्या शिफारशी रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (आयसीसी) मदत मागितली नव्हती.

नवी दिल्ली : लोढा समितीच्या शिफारशी रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची (आयसीसी) मदत मागितली नव्हती. आयसीसी सीईओ डेव्ह रिचर्डसन यांना भाष्य करण्यास आपण सांगितले नव्हते, असे प्रतिज्ञापत्र बीसीसीआय अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सादर केले. कोर्टाने यावर निर्णय राखून ठेवला आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे सीईओ डेव्ह रिचर्डसन यांनी या स्वरूपाची विनंती ठाकूर यांनी आपल्याला केली होती, असा दावा केला होता. त्यावर कोर्टाने ठाकूर यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. प्रतिज्ञापत्रात ते म्हणाले, ‘लोढा समितीची नियुक्ती बीसीसीआयच्या कामकाजात शासकीय दखल असल्याचे वक्तव्य रिचर्डसन यांना करण्यास मी
सांगितले होते का, अशी विचारणा करण्यात आली होती. रिचर्डसन यांना अशी विनंती केल्याचा मी इन्कार करतो. अलीकडे मी आयसीसी बैठकीत भाग घेतला होता. या बैठकीत आयसीसी अध्यक्ष आणि बीसीसीआयचे माजी प्रमुख शशांक मनोहर यांनी, ‘‘सीएजी प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्याची लोढा समितीची शिफारस ही बीसीसीआयच्या कामकाजात शासकीय ढवळाढवळ करण्यासारखी असेल. अशा वेळी आयसीसी बोर्डाला निलंबित करू शकते,’ असे मत व्यक्त केले होते. यावर मी मनोहरांना विनंती केली, की आपण बीसीसीआय अध्यक्ष असताना जी भूमिका घेतली ती आयसीसी अध्यक्ष या नात्याने पत्राद्वारे कळवू शकता काय! यावर मनोहर म्हणाले, ‘‘मी ही भूमिका घेतली त्या वेळी प्रकरण न्यायालयात होते व अद्याप निकाल यायचा आहे.’’ बीसीसीआयचा शासकीय हस्तक्षेपाचा युक्तिवाद कोर्टाने नंतर फेटाळून लावला होता, याचे स्मरण ठाकूर यांनी प्रतिज्ञापत्रात करून दिले. कोर्टाने त्या वेळी व्यक्त केलेला शेरा प्रतिज्ञापत्रात असून कोर्टाने बीसीसीआयच्या आर्थिक प्रकरणात पारदर्शीपणा आल्याचे पाहून आयसीसीला बरे वाटेल, असे त्या वेळी म्हटले होते.
रत्नाकर शेट्टी यांनी लोढा शिफारशींविरु द्ध प्रतिज्ञापत्र का सादर केले? मंडळाचे अध्यक्ष व सचिव यांनाच हा अधिकार असतानाही शेट्टी यांनी हे पाऊल का उचलले, याचे उत्तर शेट्टी यांना द्यायचे होते. (वृत्तसंस्था)
>बीसीसीआयला हवा आणखी अवधी
लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास बीसीसीआयने सुप्रीम कोर्टाकडे आणखी वेळ मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवून प्रशासकांचे पॅनल बसविण्याची शिफारस लोढा समितीने केली होती. बोर्डाने शिफारशी न मानल्यास पदाधिकाऱ्यांना हटविणे अखेरचा उपाय राहील, असे कोर्टाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले.
सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयचे वकील कपिल सिब्बल आणि न्यायालय मित्र गोपाल सुब्रमण्यम यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी अमलात आणण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बोर्डाची खंडपीठाने आज चांगलीच कानउघाडणी केली. बोर्डाने दोन दिवसांआधी झालेल्या विशेष सभेत लोढा यांच्या सर्व शिफारशी मानणे शक्य नसल्याचे सांगून आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
शिफारशी अमलात आणण्यासाठी संलग्न राज्य संघटनांचे मन वळविण्यासाठी बोर्डाला वेळ हवा, अशी विनंती बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज न्यायालयाला केली. काही शिफारशी आधीच लागू केल्या असून अन्य शिफारशी अमलात आणण्यास कालमर्यादा हवी. काही राज्य संघ अद्यापही शिफारशी लागू करण्यास तयार नसल्याने लोढा समितीच्या शिफारशींचे तंतोतंत पालन होण्यास वेळ होत असल्याचे हे मोठे कारण आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
>ठाकूर व शेट्टी
यांना फटकारले...
सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत टाळाटाळ करीत असलेल्या बीसीसीआय बॅकफूटवर टाकताना सांगितले, की विद्यमान अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि वरिष्ठ अधिकारी रत्नाकर शेट्टी यांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये मोठा विरोधाभास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले, ‘‘ठाकूर यांनी स्वीकार केले, की त्यांनी आयसीसी चेअरमनला पत्र लिहिण्यास सांगितले होते, तर शेट्टी यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार असे काहीही झाले नव्हते.’’